कोरेगाव : छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा अवमान आजवर राज्यात कोण करत आहे, हे सर्वसामान्य जनतेला माहिती आहे. महाराष्ट्रात प्रचलित कायदे असताना देखील अवमान करणार्यांवर गुन्हे दाखल केले जात नाहीत. सरकार त्याबाबत फारसे गांभीर्याने घेत नाही, त्यामुळे नवीन कायदा करण्याची मागणी असली तरी सरकारची याबाबतची भूमिका निश्चितच संदिग्ध आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अरबी समुद्रात स्मारक करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारला नेमकी अडचण काय आहे , असा सवाल आ. शशिकांत शिंदे यांनी केला.
ल्हासुर्णे, ता. कोरेगाव येथील आपल्या निवासस्थानी आ.शशिकांत शिंदे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, महाराष्ट्राची विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून राज्य सरकारने गेल्या अडीच वर्षात उधळपट्टी करत विकासकामांचा धडाका लावला. शहरी भागात विकास कामे केल्याचा दिंडोरा पिटला, प्रत्यक्षात मात्र आता कामे पूर्ण होत असताना ठेकेदारांचे पैसे देणे देखील सरकारला शक्य होत नाही.
त्यामुळे वेगवेगळ्या मार्गाने कर आकारुन सामान्य जनतेला लुटण्याचा प्रकार हे सरकार करत आहे, असा आरोप त्यांनी केला.आ. शशिकांत शिंदे म्हणाले, लाडकी बहीण योजना असो अथवा अन्य योजना. राज्य सरकार पद्धतशीरपणे त्याला कात्री लावत असून सर्वसामान्य जनतेवर अन्याय करत आहे. आजवर शेतकरी आत्महत्या होत होत्या आता केलेल्या विकासकामांची बिले मिळत नसल्याने सुशिक्षित बेरोजगार युवक आत्महत्येचा मार्ग पत्करत आहेत. एकूणच राज्य सरकार आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असून काही दिवसांपूर्वीच वित्तीय संस्थांमार्फत तीन खात्यांसाठी एक लाख कोटी रुपयांचे कर्ज उचलण्यात आले आहे. एकूणच राज्य सरकार आता पैसे देऊ शकत नाही.
राज्याचे आर्थिक नियोजन ढासळले आहे. सर्वसामान्य घरातील गृहिणी ज्याप्रमाणे घराचे अंदाजपत्रक पाहून काम करते आणि संसार चालवते ते देखील राज्य सरकारला जमत नाही. एक मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्री असलेल्या या सरकारमध्ये कोणताही ताळमेळ नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य जनता, शेतकरी व महिलांवर अन्याय होत आहे.
