सातारा : राज्य शासनाच्या 150 दिवसांच्या ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. 57 मंत्रालयीन विभागांमध्ये झालेल्या या स्पर्धेत अव्वल क्रमांक पटकावत सार्वजनिक बांधकाम विभाागाने सर्वाधिक 186.75 गुणांची कमाई केली. या यशामुळे सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रराजे भोसले राज्यात नंबर वन ठरले आहेत. या उत्तुंग कामगिरीमुळे त्यांचे नाव राज्याच्या राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळात चर्चेत आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेला दिलेली ही प्रभावी साथ ठरली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून राज्यात राबवण्यात आलेल्या 150 दिवसांच्या ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमाचा उद्देश मंत्रालयीन कामकाज अधिक पारदर्शक, गतिमान आणि तंत्रज्ञानाधिष्ठित करणे हा होता. मंत्रालयातील सर्व 57 विभागांच्या कामगिरीचे मोजमाप ठरावीक निकषांवर करण्यात आले. फाईल निपटारा करण्याचा वेग, ऑनलाईन प्रणालींचा वापर, जनतेच्या तक्रारींचे निवारण, निर्णय प्रक्रियेतील पादर्शकता आणि कार्यक्षमतेतील वाढ या बाबींच्या आधारे गुणांकन झाले. या सर्व निकषांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आघाडी घेत 186.75 गुणांची कमाई केली.
सार्वजनिक बांधकाम विभाग राज्यातील पायाभूत सुविधांच्या उभारणीचा कणा मानला जातो. रस्ते, पूल, शासकीय इमारती अशी सरकारी विकासकामे करणारा हा विभाग आहे. या पार्श्वभूमीवर डिजिटल प्रणालींची अंमलबजावणी आणि कामकाजातील पादर्शकता वाढवणे ही फार मोठी जबाबदारी होती. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ई-टेंडरिंग प्रक्रियेत अधिक काटेकोरपणा आणला, फाईल ट्रॅकिंग प्रणाली कार्यान्वित केली आणि कामांच्या मंजुरीत वेळेचे बंधन घातले. तक्रार निवारणासाठी ऑनलाईन पोर्टलचा प्रभावी वापर करण्यात आला. त्यामुळे कामकाजातील विलंब कमी झाला आणि निर्णय प्रक्रियेत स्पष्टता येऊन गतीमानता वाढली.
राज्यातील सत्ता समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर या यशाला राजकीय अर्थही जोडला जात आहे. शिवेंद्रराजे हे प्रशासकीय यशामध्ये डंका वाजवल्याने त्यांचे नेतृत्व प्रभावी ठरले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमी त्यांनी केलेली कामगिरी उल्लेखीनीय ठरत आहे. विशेष म्हणजे, ई गव्हर्नन्ससारख्या पादर्शकतेत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मिळवलेले हे यश राज्यातील जनतेवर विश्वासार्हतेची छाप पाडणारे आहे. भ्रष्टाचारविरोधी प्रतिमा आणि कार्यक्षम प्रशासन या दोन मुद्द्यांवर नेतृत्व भर देताना दिसत आहे.
मंत्री स्तरावरून सातत्याने पाठपुरावा, अधिकाऱ्यांनी स्वीकारलेली जबाबदारी आणि तंत्रज्ञानाचा वापर या त्रिसूत्रीने बांधकाम विभागाला राज्याच्या शिखरावर नेऊन ठेवले आहे. राजकीय पातळीवर हे यश शिवेंद्रराजे यांच्या नेतृत्वाला आणखी बळ देणारे ठरले आहे. त्यामुळे दीर्घकालीन परिणामांचा विचार करता या कामगिरीची पुनरावृत्ती आणि विस्तार महत्त्वाचा ठरणार आहे. शिवेंद्रराजे राज्यात नंबर वन ठरले असून राज्याच्या प्रशासनात डिजिटल परिवर्तनाच्या दिशेने बांधकाम विभागाने टाकलेले हे महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे. हे यश म्हणजे प्रशासनातील सुधारणा, कार्यक्षम नेतृत्व आणि तांत्रिक आधुनिकीकरण यांचे हे फलित आहे.
