सातारा : केंद्र सरकारच्या 'इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम' आणि हरित ऊर्जेला दिलेल्या प्रोत्साहनामुळे महाराष्ट्रातील साखर उद्योगाचे आर्थिक चित्र पूर्णपणे बदलले आहे. २०२५-२६ हंगामात राज्यातील साखर कारखान्यांनी ६,२५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त महसूल मिळवला आहे. याशिवाय, बगॅस अन् को जनरेशन प्रकल्पाद्वारे वीज निर्मिती करून ग्रीडला वीज पुरवठा करत कारखान्यांनी १,९५० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. तब्बल ८ हजार २५० कोटींचे उत्पन्न अतिरिक्त असतानाही शेतकर्यांच्या एफआरपी देण्यात मात्र कारखाने टाळाटाळ करत असल्याचे चित्र आहे.
२०२५-२६ च्या गाळप हंगामात राज्यातील एकूण २१० साखर कारखान्यांनी (१०३ सहकारी व १०७ खाजगी) गाळप पूर्ण केले आहे. या कारखान्यांनी १ हजार ४५ लाख मेट्रिक टन गाळप केले आहे. राज्यातील १४० हून अधिक कारखान्यांकडे स्वतःचे इथेनॉल निर्मिती प्रकल्प (डिस्टिलरीज) कार्यरत आहेत.
राज्यात इथेनॉल निर्मितीत कोल्हापूर जिल्ह्यातील जवाहर शेतकरी, श्री दत्त शेतकरी, तात्यासाहेब कोरे, सातारा जिल्ह्यातील सह्याद्री, सांगली जिल्ह्यातील राजारामबापू, दालमिया भारत, सोनहिरा, पुण्यातील सोमेश्वर, धाराशिवमधील नॅचरल शुगर आणि नगर जिल्ह्यातील मुळा सहकारी कारखाने अव्वल आहेत.
इथेनॉल निर्मितीमुळे साखर उद्योग आता केवळ 'साखर निर्मिती'पुरता मर्यादित न राहता एक 'एनर्जी हब' (ऊर्जा केंद्र) म्हणून उभा राहिला आहे. यामुळे साखर कारखान्यांची आर्थिक पत सुधारली आहे. आगामी काळात इथेनॉल क्षमता आणखी वाढवण्यावर कारखान्यांचा भर असणार आहे. साखरेचे जास्तीचे उत्पादन रोखण्यासाठी आणि केंद्र सरकारच्या २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट वेगाने साध्य करण्यासाठी कारखान्यांनी बी-हेवी मळी, सी-मळी तसेच थेट उसाच्या रसाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर इथेनॉल निर्मितीसाठी केला.
