

सातारा : महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीच्या जाचक अटी, धोरणांतील त्रुटी आणि प्रशिक्षण संस्थांची अनुदान व मोबदल्याची थकीत देणी यामुळे राज्यातील कौशल्य विकास प्रशिक्षण क्षेत्र संकटात सापडले आहे. राज्यातील सुमारे ९ हजार प्रशिक्षण केंद्रांपैकी तब्बल ७ हजार ६०० केंद्रे बंद पडल्याचा दावा कौशल्य विकास प्रशिक्षण संस्था संघटनेने केला आहे. २०१७ पासून संस्थांची जवळपास २०० कोटी रुपयांची देणी प्रलंबित असल्याने हजारो संस्थांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. याचा थेट परिणाम ग्रामीण व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील युवकांच्या रोजगाराभिमुख प्रशिक्षणावर होत आहे.
नोंदणी करून शासनाच्या नियमांचे पालन करणाऱ्या छोट्या संस्थांना काम दिले जात नसल्याचा आरोपही संस्थाचालकांनी केला आहे. टीपीटीसीसाठी नोंदणी केलेल्या संस्था कामाच्या प्रतीक्षेत असताना नोंदणी नसलेल्या अथवा बोगस संस्थांना प्रशिक्षणाची कामे दिली जात असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. प्रशिक्षण केंद्रे बंद पडल्याने ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील युवकांच्या रोजगाराभिमुख प्रशिक्षणाच्या संधीही कमी होत आहेत. त्यामुळे शासनाने प्रलंबित देणी तातडीने अदा करावीत, नोंदणीकृत संस्थांना पारदर्शक पद्धतीने काम द्यावे आणि कौशल्य विकास सोसायटीच्या जाचक अटी दूर कराव्यात, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
नोंदणीकृत संस्थाचालकांची आर्थिक कोंडी
नोंदणी व नूतनीकरणासाठी खर्च करूनही अनेक छोट्या प्रशिक्षण संस्था वर्षभर कामाच्या प्रतीक्षेत आहेत. काम मिळत नसल्याने पुढील वर्षी नोंदणी शुल्क भरण्याचीही त्यांची आर्थिक क्षमता राहत नाही. त्यामुळे शासनाने थकीत देयके अदा करून नोंदणीकृत संस्थांना प्रशिक्षणाची कामे उपलब्ध करून द्यावीत, अशी मागणी होत आहे.