सातारा : सातारा शहराजवळच्या शाहूनगर परिसरातील अनेक वर्षे अर्धवट बांधकाम झालेल्या इमारतींमध्येच बिबट्यांचा रहिवास वाढल्याचे चित्र आता समोर येत आहे. शहराला लागूनच शेती क्षेत्र आणि जंगल आहे. विशेष म्हणजे बंद असलेल्या इमारतींच्या भूमिगत कोरड्या टाक्यांमध्ये बिबट्या लपून बसत आहे. रहिवाशी इमारतींलगत बिबट्यांचा मुक्काम वाढल्याने नागरिकांमध्ये चिंता आहे.
वन्यजीव अधिनियम 1972 नुसार वन विभागाचे कामकाज चालते. या कायद्यातील तरतुदीनुसार बिबट्यासह वन्य जीवांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी ही वन अधिकाऱ्यांवर आहे. माणसांपासून वन्य जीवाला धोका पोहोचू नये, याची काळजी वन विभाग घेत असतो. जंगल सोडून लोकवस्तीत बिबट्या आल्यानंतर लोकांनी काय करावे? आणि काय करू नये? याची जनजागृतीही वन विभागाकडून केली जाते. लोकांची काळजी घेण्यासाठी पोलीस प्रशासन, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायती यांनी एकत्रित येऊन उपायोजना करणे जरुरीचे आहे. नगरपालिका, ग्रामपंचायतींनी रहिवाशी क्षेत्रालगत वाढलेले गवत काढून टाकणे जरुरीचे आहे. मात्र, त्याकडे सोयीस्करित्या दुर्लक्ष केले जात असल्याने बिबट्यासारख्या वन्यप्राण्यांना लपण्यासाठी जागा मोठी राहत आहे.
दरम्यान, बिबट्यापासून वाचण्याचे परंपरागत उपायही आता निष्फळ ठरत असल्याने शासनाने वैज्ञानिक उपाय सुचविले आहेत. नर व मादी बिबट्यांवर सूक्ष्मछेदनाद्वारे कायमस्वरूपी जनन नियंत्रण, तसेच काही मादींवर औषधारित गर्भविरोधकांची चाचणी, अशा उपाययोजनांचे परीक्षण भारतीय वन्यजीव संस्था करणार आहे. ग्रामीण भागातील मजूर, महिला, मुले आणि जनावरांचे संरक्षण हा तातडीचा प्रश्न बनलेला आहे. या परिस्थितीत केंद्र शासनाने गंभीर दखल घेण्याचीही मागणी आता लोकप्रतिनिधींकडूनही होत आहे.
