पाटण : मागील सत्तर वर्षांपासून प्रलंबित असलेला कोयना धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न आणि चाळीस वर्षांपासून प्रलंबित असलेला कोयना अभयारण्यग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न जैसे थे आहे. कोयना धरणग्रस्तांच्या तिसर्या आणि चौथ्या पिढीने चालू केलेला लढा अंतिम टप्प्यात आला असताना मंत्रालय स्तरावरील काही अधिकार्यांच्या आडमुठे धोरणामुळे कोयना धरणग्रस्तांना जमीन मिळण्यात विलंब होत आहे. अनावश्यक कागदपत्रांची केली जाणारी मागणी यामुळे कोयना धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन लांबत चालले आहे. याचा निषेध म्हणून कोयना धरणग्रस्त आणि अभयारण्यग्रस्तांनी जलसमाधी आंदोलन पुकारले होते.
कोयनानगर बसस्थानक येथून मोर्चाने आंदोलक कोयना धरणाच्या शिवसागर जलाशयाकडे गेले. नेहरू पार्क जवळील बोट धक्का येथे सर्व आंदोलक एकवटल्यानंतर पोलिस प्रशासनाने आंदोलकांना अडवण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी आंदोलक आणि पोलिस प्रशासन यांच्यात झटापट झाली; परंतु धरणग्रस्त आपल्या निर्णयावर ठाम होते. सर्व धरणग्रस्त पाण्यात उतरले. त्यानंतर पोलिस प्रशासन आणि महसूल प्रशासन यांनी मंत्रालय स्तरावर आणि जिल्हा स्तरावर वरिष्ठांशी यशस्वी चर्चा करून आठ तारखेचे बैठकीसाठीचे पत्र आंदोलकांना दिल्यानंतर त्यांनी जलसमाधी आंदोलनातून तात्पुरती स्थगिती दिली.
येणार्या काळात प्रश्न सोडवण्यास दिरंगाई केल्यास गनिमी काव्याने आंदोलन करणार असल्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला. या आंदोलनावेळी चैतन्य दळवी, सचिन कदम, महेश शेलार, विनायक शेलार, संदीप देवरुखकर, सीताराम पवार, तानाजी बेबले, राम कदम, परशुराम शिर्के, शिवाजी कांबळे, राजाराम जाधव, दिनेश देसाई, निवृत्ती सपकाळ, जयराम शेळके, सलीम शिकारी, अनुसया कदम, झायराबी शेख यांच्यासह कोयना धरण व अभयारण्यग्रस्त मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
दरम्यान, मदत व पुनर्वसन मंत्री यांचे खासगी सचिव यांनी दूरध्वनी वरून उप विभागीय पोलिस अधिकारी विजय पाटील यांच्याशी चर्चा करून बैठक आयोजित करण्याचे लेखी आश्वासन दिल्याची माहिती आंदोलनकर्त्यांनी दिली. त्यामुळे हे आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले.
