ढेबेवाडी : सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प निर्मितीत बफर झोनमध्ये समावेश केल्यानंतर दरवर्षी वन्य प्राण्यांमुळे कसणी परिसरातील पाच वाड्यावस्त्यांवर शेतकर्यांना नुकसान सहन करावे लागत आहे. त्यामुळेच कसणीखालील पाच वाड्यांचे पुनर्वसन करण्यात यावे या मागणीसाठी मागील दोन दशके शासनाकडे पाठपुरावा सुरू होता. पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी या विषयात लक्ष घातले होते. पालकमंत्री देसाई यांच्या पाठपुराव्यास यश आले असून पुनर्वसनास शासनाने मान्यता दिल्याची माहिती कसणीचे सरपंच महेंद्र गायकवाड यांच्यासह माजी सरपंच मारूती मस्कर यांनी दिली आहे.
याबाबत कसणीचे सरपंच महेंद्र गायकवाड, उपसरपंच बंडू व्हडे, माजी सरपंच मारूती मस्कर, सामाजिक कार्यकर्ते दगडू कदम व संदीप सराफदार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर झोनमध्ये समाविष्ट निनाईचीवाडी, सतीचीवाडी, मस्करवाडी, धनगरवाडा, बौद्धवस्ती या वाड्यावस्त्यामधील ग्रामस्थ, शेतकर्यांना वन्यप्राण्यांचा उपद्रव सतत वाढत होता. या वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात शेळ्या, गाई, वासरे, म्हैस असे प्राणी ठार होण्याचे प्रकार दरवर्षी चढत्या क्रमाने वाढत होते. त्याचबरोबर गवे, डुक्कर, वानर, मोर व अन्य वन्य प्राण्यांकडून शेतीतील उभ्या पिकांचे मोठे नुकसान होत होते. वारंवार होणारी हानी यामुळे स्थानिकांना जीवनच नकोसे झाले होते. तर धनगरवाडा कोअर झोनपासून शून्य मीटरवर असूनही बफर झोनमध्ये समावेश केल्याने पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्याकडे आम्ही पुनर्वसनाची मागणी केली होती.
त्यानंतर ना. शंभूराज देसाई यांनी पुनर्वसनाचा प्रस्ताव तयार करून मंजुरीसाठी मंत्रालयाकडे पाठविला होता. प्रस्तावाला तब्बल 5 वर्षा नंतर ना.शंभुराज देसाई यांनी पाठपुरावा केल्यामुळे अखेर आज 17 जुलै रोजी मंजुरी मिळाली आहे.आज मंत्रालयात वनमंत्री गणेश नाईक, सातार्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई, अप्पर मुख्य सचिव वन विभाग, अप्पर मुख्य सचिव मदत व पुनर्वसन, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल) नागपूर, प्रधान मुख्य सचिव (वन्यजीव) नागपूर, वनसंरक्षक (प्राणी) पुणे, वनसंरक्षक (प्राणी) कोल्हापूर, उपवनसंरक्षक (प्राणी) कोल्हापूर, वनसंरक्षक तथा संचालक सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प कोल्हापूर यांच्यासह विविध खात्याचे अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्रालयातील बैठकीत सातारा जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी ऑनलाईन सहभाग होते. बैठकीत पुनर्वसन पात्र वाड्यांच्या पुनर्वसनासाठी आवश्यक ती जागा व जमीन उपलब्धता याबाबत पाटण व कराड प्रांताधिकारी, तहसीलदार पाटण यांना अवगत करण्यात यावे, असे सांगण्यात आले.
