बामणोली : जागतिक वारसा स्थळाचा दर्जा मिळालेल्या कास पुष्प पठाराच्या नियोजनासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या कास संयुक्त वनव्यवस्थापन समितीच्या खात्यावर २०१२ पासून आजअखेर ४० लाख रुपयांहून अधिक निधी जमा आहे. मात्र, समितीची चौकशी अद्याप पूर्ण झालेली नसल्याने हा निधी वापराविना पडून असून, कास गावातील विविध विकासकामे रखडली आहेत.
कास पुष्प पठाराला २०१२ मध्ये जागतिक वारसा स्थळाचा दर्जा मिळाल्यानंतर पर्यटकांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे व हंगामाचे नियोजन करण्यासाठी वनविभागाने संयुक्त वनव्यवस्थापन समितीकडे जबाबदारी सोपविली होती. ही समिती २०१२ ते २०१६ या कालावधीत कार्यरत होती. समितीच्या कारभाराबाबत भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यानंतर चौकशी सुरू करण्यात आली. त्यानंतर बँक ऑफ बडोदा, बामणोली व आयडीबीआय बँक, सातारा येथील समितीची खाती व व्यवहार बंद करण्यात आले.
२०१६ नंतर कास, एकीव, कुसुंबी-मुरा, कासाणी व आटाळी, पाटेघर या गावांचा समावेश असलेली कास पठार कार्यकारी समिती कार्यरत होती. २०२४ नंतर कास पठाराचा कारभार आटाळी व एकीव येथील समित्यांमार्फत सुरू आहे. हंगाम संपल्यानंतर जमा-खर्चाचा हिशेब करून सहा गावांना समान निधी वाटप केला जातो. त्यातील कासच्या वाट्याचा निधीही समितीच्या खात्यावर जमा होतो. कास संयुक्त वनव्यवस्थापन समितीची चौकशी पूर्ण करून निधीचा प्रश्न निकाली काढावा किंवा कास ग्रामस्थांना हा निधी विकासकामांसाठी वापरण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी स्थानिक ग्रामस्थ व युवकांनी केली आहे.
कासच्या विकासाला ठरावांमुळे अडथळ्याची शर्यत
कास व अंधारी या दोन महसुली गावांसाठी असलेल्या ग्रुप ग्रामपंचायतीमुळे कासच्या विकासकामांसाठी आवश्यक ठराव मिळवताना अडचणी येत आहे. दोन्ही महसुली गावांसाठी स्वतंत्र संयुक्त वनव्यवस्थापन समित्या स्थापन करण्याची तरतूद असल्याचे सांगत, अंधारी गावाने स्वतंत्र वनसमिती स्थापन केल्यास दोन्ही गावांच्या विकासाला चालना मिळू शकते, अशी अपेक्षा ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे.
