कराड : पालिकेच्या स्विकृत नगरसवेकपदाच्या निवडीवेळी माजी मंत्र्यांची भेट घेवून एका व्यक्तिला स्वीकृत नगरसवेकपद द्यावे, अशी शिफारस करण्यासाठी पालिकेतील कर्मचाऱ्यांनी माजी मंत्र्यांची भेट घेवून केली होती. पालिका कर्मचाऱ्यांची ही कृती म्हणजे राजकीय हस्तक्षेप आहे, अशी तक्रार केली होती. त्यानुसार स्वीकृत नगरसेवकपदाच्या शिफारशीसाठी माजी मंत्र्याची भेट घेणाऱ्यापैकी 35 पालिका कर्मचाऱ्यांना मुख्याधिकारी प्रशांत व्हटकर यांनी कारणे दाखवा नोटीसा बजावल्या होत्या.
तसेच याबाबत 24 तासांत खुलासा देण्याबाबत नोटीसा काढल्या होत्या. मुख्याधिकाऱ्यांच्या नोटीसीमुळे पालिकेसह शहरात खळबळ उडाली आहे. कर्मचाऱ्यांनी मुख्याधिकारी यांना खुलासा दिला आहे. मात्र प्रशांत व्हटकर बुधवारी दिवसभर मिटिंगमध्ये असल्याने या खुलासाबाबत त्यांनी पुढील कार्यवाही केली नाही. कर्मचाऱ्यांनी कोणता खुलासा केला असेल व मुख्याधिकारी याबाबत काय कारवाई करणार याबाबत नागरिकांमध्ये उत्सुकता लागली आहे.
मुख्याधिकारी प्रशांत व्हटकर यांनी दिलेल्या नोटीशीत म्हटले आहे की, कराड येथील सतीश मोरे यांनी तक्रार दिली आहे त्यानुसार अर्जात पालिकेचे सेवक हे लोकसेवक आहेत. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम 1979 मधील नियम तीन नुसार शासकीय सेवकाने निष्ठा, प्रामाणिकपणे, व राजकीय तटस्थता राखून कर्तव्य बजावणे बंधनकारक आहे. नियम पाच नुसार शासकीय सेवकाने कोणत्याही राजकीय पक्षाशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष संबंध ठेवू नयेत अथवा राजकीय कार्यात सहभाग घेऊ नये. तसेच नियम नऊ नुसार शासकीय सेवकाने पदाचा, ओळखपत्राचा किंवा शासकीय प्रभावाचा वापर वैयक्तीक, राजकीय किंवा अनधिकृत कामासाठी करु नये. त्यांनी कोणत्याही राजकीय नेत्यांना भेट देणे, शिफारस करणे किंवा राजकीय स्वरुपाच्या मागण्या करणे पूणतः निषिध्द आहे. असे कायद्यात स्पष्ट असतानाही काही शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांनी काही दिवसांपूर्वी माजी मंत्रांच्या कार्यालयास भेट दिली व त्या भेटी दरम्यान पालिकेतील स्विकृत नगरसेवक पदावर एका विशिष्ट व्यक्तीची नियुक्ती किंवा निवड करावी अशी मागणी केल्याचे नमूद केले आहे. तशा स्वरुपाचे चित्रिकरण व्हायरल झाल्याचे दिसून येते.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम 1979 मधील तरतुदी सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर पालन करणे बंधनकारक आहे. तरीही तक्रारी अर्जात तक्रारदारांनी नमूद केलेली वस्तुस्थिती सकृतदर्शनी विचारात घेतल्यास ती कृती शिस्तभंग करणारी असल्याचे दिसून येते. त्यानुसार तक्रार अर्जातील नमूद कारणास्तव नोटीस देणेत येत आहे. नोटीस मिळताच संबंधितांनी चोवीस तासाच्या आत आस्थापना विभागाकडे लेखी खुलासा सादर करावा. मुदतीत खुलासा न झाल्यास किंवा आपण केलेला खुलासा समाधानकारक नसल्यास संबंधित विभाग प्रमुखांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम 1981 व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औदयोगिक नगरी अधिनियम 1965 च्या 79 अंतर्गत नियमानुसार पुढील कारवाई करणेत येईल, याची स्पष्ट नोंद घेणेत यावी, असे नोटीसमध्ये म्हटले आहे.
