कराड : कराड विमानतळ विस्तार वाढीमधील बाधित खातेदारांची पुनर्वसन पॅकेजची रक्कम वाटप करावी व कराड विमानतळानजीक वारुंजी गावठाण लगत पुनर्वसनासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या 2 हेक्टर 90 आर क्षेत्रामध्ये राजकीय दबावाला बळी न पडता प्लॉटचे वाटप करावे, या मागणीचे निवेदन विमानतळ विस्तारवाढ बाधित शेतकरी कृती समितीच्या वतीने प्रांताधिकारी अतुल म्हेत्रे यांना देण्यात आले.
यावेळी कृती समितीचे अध्यक्ष नामदेव पाटील, सरपंच अमृता पाटील, अॅड. शिवाजीराव पाटील, महेश पाटील, विजय मोरे, रफीक सुतार, इम्तियाज नदाफ, समाधान शिंदे, राजेंद्र शिंदे, शिवाजी शिंदे, मिलिंद शिंदे, किरण देशमुख, विश्वासराव देसाई, वसंतराव यादव यांच्यासह शेतकरी उपस्थित होते.
निवेदनात म्हटले आहे की, वारुंजी, केसे, मुंढे गावातील विमानतळ विस्तार वाढीमध्ये आमच्या जमिनीचे भूसंपादन झालेे आहे. सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये झालेल्या बैठकीमध्ये शेतकर्यांना सांगण्यात आले की, पुनर्वसन पॅकेज प्रत्येकी 5 लाख रुपये बाधित खातेदारांना देऊ. त्याप्रमाणे शासनाने 11 कोटी 53 लाख एवढी रक्कम मंजूर केली आहे. ती आपल्या कार्यालयाकडे वर्गही झाली आहे. बाधित शेतकरी व प्लॉटधारक पुनर्वसन पॅकेजची रक्कम घेण्यास तयार आहे. त्यामुळे पुनर्वसन पॅकेजचे वाटप त्वरित करावे.
तसेच पुनर्वसनासाठी वारूंजी गावठाण लगत 2 हेक्टर 90 आर क्षेत्र देण्याचे ठरविले होते. 30 एप्रिल 2014 रोजी कराड विमानतळ व्यवस्थापनाने जमीन ताब्यात घेण्याबाबत जिल्हाधिकारी यांना पत्र दिले. त्यानुसार उपविभागीय अधिकारी यांनी 26 जून 2014 रोजी मोजणी नोटीस बजावून कॉलनीसाठी जमिनीचा निवाडा तयार करून शासनाकडे पाठविला.
कराड विमानतळाच्या विकासासाठी 29 नोव्हेंबर 2023 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार 221.51 कोटी रुपये मंजूर झाले होते. यामध्ये वारूंजी गावठाण लगत पुनर्वसनासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या 2 हेक्टर 90 आर क्षेत्राच्या संपादनासाठी 20 कोटी आणि इतर सुविधा देण्यासाठी रुपये 7 कोटी 15 लाख इतक्या रकमेस मान्यता मिळाली. त्या अनुशंगाने महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीकडून कार्यवाही पूर्ण झाली आहे. परंतु राजकीय दबावापोटी प्रांत कार्यालयाकडून बाधित शेतकरी व प्लॉट धारकांना पुनर्वसन पॅकेज व प्लॉट दिले गेले नाहीत. त्याची कार्यवाही तातडीने व्हावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
