खटाव : दर वर्षी उन्हाळ्याचे चटके असह्य होऊन टंचाईची झळ बसू लागताच खटाव तालुक्याच्या उत्तर भागातील नेर धरणात येणारे जिहे-कठापूर उपसा सिंचन योजनेचे पाणी चांगलेच पेटते. उन्हाळी हंगामासाठी पाणी मिळावे म्हणून आरोप-प्रत्यारोप, मोर्चे आणि आंदोलने सुरु होतात. सुरुवातीला पावसाळ्यातील जून ते सप्टेंबर असे चार महिने कृष्णा नदीत अतिरिक्त झालेले पाणी उचलून खटाव-माणला देण्याच्या या योजनेची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. या योजनेचे पूर्णत्व खटाव-माणचा पाण्यासाठीचा टाहो थांबवण्यात यशस्वी ठरणार आहे.
स्व. बाळासाहेब ठाकरेंच्या मार्गदर्शनाखालील युती सरकारच्या काळात दुष्काळी भागासाठी महामंडळ स्थापन होऊन खटाव-माणसाठी जिहे-कठापूर योजना मंजूर करण्यात आली होती. निवृत्त अभियंते, तत्कालीन राज्यकर्ते आणि स्थानिक शेतकऱ्यांच्या रेट्यामुळे सुरुवातीला मोठा गाजावाजा करत 269 कोटींच्या या योजनेचे काम सुरु करण्यात आले होते.
मात्र नंतर निधीच्या कमतरतेमुळे ही योजना अनेक वर्षे रखडली होती. योजना रखडल्याने खर्चातही अनेक पटींची वाढ झाली. अनेक सरकारे आली आणि गेली. प्रत्येक सरकारमधील मंत्री आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी दोन्ही तालुक्यातील दुष्काळी जनतेला जिहे-कठापूरच्या पाण्याच्या आश्वासनांवर झुलवत स्वतःची राजकीय पोळी भाजून घेतली. दरवर्षी अगदी तुटपुंजा निधी मिळाल्याने योजनेची कामे वेग घेत नव्हती.
दरम्यानच्या काळात या योजनेला दोन वेळा सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाली. 2019 मध्ये या योजनेचा खर्च 1330 कोटींवर गेला. तत्कालीन जलसंपदा मंत्री शशिकांत शिंदे यांच्या छोट्याशा कार्यकाळात जिहे-कठापूरला समाधानकारक नसली तरी बऱ्यापैकी तरतूद झाली होती. त्यांच्या कार्यकाळात वाढीव लाभक्षेत्राचा सर्व्हे करण्यासाठी हालचाली झाल्या होत्या. सध्याचे ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे या योजनेसाठी 2009 पासून आग्रही राहिले. त्यांनी मोठा संघर्ष करुन या योजनेचे पाणी खटाव तालुक्यातील नेर धरणात आणि नंतर माणमधील आंधळी धरणात नेले. इतक्यावरच न थांबता त्यांनी वाढीव आंधळी उपसा सिंचन योजना मंजूर करुन आणून ती पूर्णत्वाकडेही नेली. 2019 नंतर आ. महेश शिंदेंनीही या योजनेसाठी खस्ता खाल्ल्या. खटावमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे गुरु स्व.लक्ष्मणराव इनामदार चॅरिटेबल ट्रस्ट स्थापन झाले.
जिहे-कठापूर योजनेला इनामदारांचे नाव देण्यात आले. त्यामुळे या योजनेवरील राज्यकर्त्यांचे लक्ष चांगलेच वाढले. योजनेचा समावेश प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत झाला. केंद्राचा आणि राज्याचा निधी मिळू लागल्याने टप्पा दोन आणि पुढील कामे सुरु झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी क्रांतीकारी निर्णय घेऊन कृष्णा लवादाचे फेरजलनियोजन करुन जिहे-कठापूर आणि टेंभू योजनांना अधिकचे पाणी मिळवून दिले. परिणामी जिहे-कठापूरचे लाभक्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर वाढले. या योजनेच्या तब्बल 5410 कोटींच्या खर्चाला मान्यता मिळाली. 2029 पर्यंत टप्प्या टप्प्याने कामे पूर्ण केली जाणार आहेत.
