सातारा : सातारा जिल्हा परिषदेत अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदाच्या निवडीवेळी परिस्थिती निर्माण झाली. त्याची सखोल चौकशी करणे जरुरीचे आहे. अपहरणाचा गुन्हा दाखल झालेले सदस्य राष्ट्रवादीचे आणि राष्ट्रवादीच्या सदस्याच्या मुलानेच त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला. गुन्हेगारांवर कारवाई करण्यासाठी पोलिसांनी कारवाई केली. त्यामुळे आयपीएस अधिकाऱ्याचे निलंबन करण्याची कारवाई ही कायद्याला धरुन नाही, असे मत ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधान परिषदेत व्यक्त केले.
विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी शिवसेना व राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी मांडलेल्या प्रश्नांनंतर सातारा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडीच्या प्रक्रियेत जाणीवपूर्वक अधिकाराचा गैरवापर केल्याच्या आरोपाखाली सातारा जिल्हा प्रशासनाला धारेवर धरले. तसेच या प्रकरणातील पोलिस अधिकाऱ्यांचे निलंबन केले. यानंतर ना. गोरे यांनी आपली भूमिका मांडली.
ना. जयकुमार गोरे म्हणाले, साताऱ्याच्या जिल्हा परिषदेतील घटनेवरुन विधान परिषदेच्या सभागृहात जी चर्चा सुरु आहे. त्यावर ना. नीलम गोऱ्हे यांनी निर्देश दिलेत, तो त्यांचा अधिकार आहे. मात्र, निर्णय देण्याआधी वस्तुस्थितीची माहिती घेणे जरुरीचे आहे. गुन्हा दाखल झालेला सदस्य राष्ट्रवादीचा, ज्याने गुन्हा दाखल केला, तो राष्ट्रवादीचा आहे. पोलिसांनी त्यांची कारवाई करावी लागली आहे.
निवडणूक चालू असताना जिल्हा परिषद सदस्य सोडून कोणी गेले नाही पाहिजे. कायदा सुव्यस्थितेच्या अनुषंगाने नियम आहेत. मंत्री असला म्हणून किंवा आमदार असला म्हणून त्याला वेगळा नियम नसतो. जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्षांच्या निवडणूक प्रक्रियेत कोणी यायचे नाही, असे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश होते. मात्र, पोलिस उभे असताना गेट तोडून माणसे आत गेली. तीन ते चार हजार लोक आत गेले होते. पोलिसांकडे कायदा सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी होती, ती त्यांनी या परिस्थितीत पाळली आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश असताना दमदाटी करुन आत कोण गेले?, कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न कसा निर्माण झाला? ज्याला प्रोटेक्शन देवून सभागृहात घेवून जात होते. कायद्याचे उल्लंघन कोणी केले? असे अनेक प्रश्न आहेत. अहवाल न मागवता आयपीएस अधिकाऱ्याला निलंबित करणे, हे नियमाला धरुन नाही. कायदा सुव्यवस्था धोक्यात आणण्याचे काम कोणी केले? जिल्हा परिषद सीईओला बैठक घ्यायला कोणी भाग पाडले? राष्ट्रवादीच्या सदस्याच्या मुलाने गुन्हा दाखल केला. भाजपवर का ब्लेम करता? चौकशी होत नाही, तोपर्यंत कारवाई करणे उचित नाही. एसपीच्या निलंबनाला तत्काळ स्थगिती दिली पाहिजे, अशी मागणी ना. जयकुमार गोरे यांनी केली.
