सातारा : सातारा जिल्ह्यात गावोगावी जलजीवन मिशनच्या माध्यमातून पाणी पुरवठा योजना मार्गी लागल्या असल्या तरी या योजना कंत्राटदारांच्या जिवाशी आल्या आहेत. सातारा जिल्ह्यात जलजीवनची सुमारे 150 कोटी रुपयांची बिले प्रशासनाकडे थकीत आहेत. राज्य शासनाच्या बेजबाबदारपणामुळे बिले वेळेत निघत नसल्यामुळे ठेकेदार आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
राज्यातील प्रत्येक घरात नळाद्वारे पाणी देण्याचा संकल्प केंद्र सरकारने जल जीवन मिशन या योजनेद्वारे केला. या योजनेचा सातारा जिल्ह्यातही मोठा गाजावाजा केला. प्रत्यक्षात ही योजना कार्यान्वीत करण्याचे ठरले तेव्हा या सर्व कामांचे ठोकळ पध्दतीने प्रायव्हेट कन्सल्टन्सी यांनी घरात बसून प्रत्यक्ष योजनेचे अंदाजपत्रक तयार केले होते. कोणत्याही गावाची प्रत्यक्ष पाहणी व सर्व्हे न करता चुकीचे अंदाजपत्रक कंपनीने स्वत:च्या कार्यालयात बसून गुगल मॅपद्वारे केले. त्यामुळे या योजनेचा पुरता बोर्या उडाला आहे. गावागावातील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची सोय व्हावी म्हणून केंद्र शासनाने सुरु केलेल्या जलजीवन मिशन योजनेला आता घरघर लागली आहे. निधीअभावी अनेक योजनांची कामे रेंगाळल्याचे चित्र सातारा जिल्ह्यात पहावयास मिळत आहे.
सातारा जलजीवन मिशन योजनेसाठी 950 कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. त्यापैकी आजअखेर विविध योजनांवर 440 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. अद्यापही 510 कोटी रुपये प्रलंबित आहेत. जिल्ह्यात 1 हजार 611 पाणी पुरवठा योजना मंजूर झाल्या. त्यापैकी 378 योजना आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण झाल्या असल्या तरी 691 योजनांची कामे गेल्या दोन वर्षांपासून निधीअभावी प्रलंबित आहेत. तर 542 योजना पुर्णत्वाकडे जात असल्या तरी त्या निधीअभावी रखडल्या आहेत.
सातारा जिल्हा परिषदेच्या पाणी पुरवठा विभागात 400 योजनांची 80 कोटी रुपयांची बिले थकीत आहेत. तर उपविभागीय कार्यालय स्तरावर 70 कोटी रूपये असे मिळून 150 कोटी रुपयांची ठेकेदारांची बिले प्रलंबित आहेत. सातारा जिल्ह्यातील ठेकेदारांनी मोठ्या प्रमाणात पाणी पुरवठा योजनांची कामे घेतली. आज उद्या केलेल्या कामाचे पैसे मिळतील या हेतूने अनेकांनी योजनांची कामे सुरू ठेवली त्यासाठी खासगी सावकार, बँका, पतसंस्था, सोसायट्या, हातऊसने, नातेवाईक यांच्याकडून लाखो रुपये घेतले.
तसेच बाजारपेठेतून उधारीवर पाणी पुरवठा योजना पुर्ण करण्यासाठी लागणारे साहित्यही मोठ्या प्रमाणात खरेदी केले. मात्र ज्यांच्याकडून पैसे घेतले ते नातेवाईक, बँका पतसंस्थांनी पैशांसाठी ससेमिरा लावला आहे. पाणी पुरवठा विभागाकडून पैसे मिळाले नसल्याने हे पैसे द्यायचे कसे, असा प्रश्न या ठेकेदारांना पडला आहे. घरातील कौटुंबिक खर्च, दैनंदिन गरजा, आजारपण अशा विविध समस्यांनी ठेकेदार तणावात आहेत.
