सातारा : आयकर विभागाने विकास संस्थांचे व्यवहार टीडीएस अंतर्गत घेतल्याने राज्यातील विकास सेवा संस्थांना मोठ्या रकमेचा टॅक्स भरण्याच्या नोटिसा आल्या होत्या. संस्थांची बँक खाती फ्रीज करून ठेवण्याच्या सूचना आयकर विभागाकडून जिल्हा बँकांना मिळाल्या होत्या. जिल्हा बँकेकडून आयकर कायद्याचा अभ्यास करून जिल्ह्यातील विकास सेवा संस्थांना आलेल्या नोटिसाबाबत अपील फाईल करून आयकर विभागाकडून झिरोची ऑर्डर काढून घेतली. याची माहिती घेण्यासाठी मंत्रालयात सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या दालनात बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
या बैठकीसाठी ना. मकरंद पाटील, बँकेचे अध्यक्ष खा. नितीन पाटील, उपाध्यक्ष अनिल देसाई, संचालक राजेंद्र राजपुरे, प्रदीप विधाते, बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र सरकाळे व सहकार खात्याचे उपसचिव संतोष पाटील व इतर अधिकारी उपस्थित होते.
बँकेने या कामांमध्ये एकसूत्रता यावी, याकरता सीए नागेश साळुंखे यांची नियुक्ती केली होती. खा. नितीन पाटील व डॉ. राजेंद्र सरकाळे यांनी दिल्ली येथे केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन तसेच दिल्लीतील आयकर विभागाचे सचिव यांच्यासोबत बैठक घेवून विकास सेवा संस्थांच्या कामकाजाची कार्यपद्धती समजावून सांगितली. विकास सेवा संस्थांना आयकर लागल्यास संस्थांची कामकाजाची कार्यक्षमता राहणार नसल्याचेही पटवुन दिले.
सातारा जिल्ह्यात ज्या संस्थांना टॅक्स भरण्यासाठी नोटीसा आल्या. त्याबाबत जिल्हा बँकेकडून आयकर कायद्याचा अभ्यास करून जिल्ह्यातील विकास सेवा संस्थांना आलेल्या नोटीसाबाबत अपिल फाईल करून आयकर विभागाकडून झिरोची ऑर्डर काढून घेतली.
जिल्ह्यातील विकास सेवा संस्थांना टॅक्स भरण्याच्या अनुषंगाने झिरोची ऑर्डर घेण्यामध्ये बँकेला यश प्राप्त झाले. ना. बाबासाहेब पाटील यांनी जिल्हा बँकेच्या या कामाबाबत बैठकीत कौतुक केले. इतर जिल्ह्यातील जिल्हा बँका व विकास सेवा संस्थांना मार्गदर्शन करण्यासाठी सीए नागेश साळुंखे यांनाही सूचना केली.
या बैठकीमध्ये संस्थांच्या सभासदांची शेअर्स मर्यादा वाढवण्याबाबत चर्चा झाली. सहकार विभागाने तसे आदेश काढले असल्याचे सांगण्यात आले. तसेच संस्थांना प्रलंबित सक्षमीकरण निधी लवकर मिळावा, यासाठीही आग्रही भूमिका खा. नितीन पाटील यांनी घेतली.
