सातारा : अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांच्या पाठीशी राज्य शासन खंबीरपणे उभे आहे. एकही शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही. शेतकऱ्याला आम्ही खचू दिले नाही. अजून काही पंचनामे राहिले असतील तसेच जे शेतकरी मदतीपासून वंचित राहिले असतील, त्यांना सर्वतोपरी मदत राज्य शासनाच्या माध्यमातून केली जाईल, असे आश्वासन मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील यांनी दिले.
हिवाळी अधिवेशनात आमदारांच्या प्रश्नांना उत्तरे देताना मंत्री मकरंद पाटील म्हणाले, राज्यामध्ये अतिवृष्टीच्या काळात नुकसान झालेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या तब्बल 2.49 लाख हेक्टर क्षेत्रातील कांदा बागायतीप्रमाणे हेक्टरी 17 हजार रुपयांप्रमाणे तीन हेक्टरपर्यंत मदत दिली आहे. तसेच रब्बीत 27 हजार रुपये प्रतिहेक्टर मदत दिली आहे. अतिवृष्टीच्या काळात कांदा शेतामध्ये काढून पडला होता. सरकारने या कांद्याची नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतात असलेल्या कांद्याचे पंचनामे करून शेतकऱ्यांना मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
काही शेतकरी मदतीपासून राहिले असतील तर आमदारांनी तसे पत्र द्यावे, ज्यांचे पंचनामे राहिले असतील तर ते करण्याबाबत तहसीलदार जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना केल्या जातील. चाळीतील कांदाही पावसाचे पाणी लागल्याने खराब झाला होता. त्याची नुकसान भरपाई शासनाने द्यावी, अशी मागणी एका सदस्याने केली होती. ना. पाटील यांनी कांद्याच्या नुकसानीबाबत एनआरएफच्या निकषानुसार मदत दिली जाते. यामध्ये चाळीतील कांद्याला मदत देण्याची तरतूद नाही. मात्र, शेतकऱ्यांवर आलेली परिस्थिती पाहता तसा प्रस्ताव एनआरएफकडे पाठवू तसेच त्याचा पाठपुरावा नक्की करु.
कांदा पिकाचे दर स्थिर राहत नाहीत, शेतकऱ्यांना धीर देण्यासाठी शासन काय उपाययोजना करत आहे? असे एका सदस्याने विचारले असता ना. पाटील म्हणाले, राज्य सरकारने कांदा पिकाचे धोरण ठरवण्यासाठी शासनाने कमिटी केली आहे. धोरण ठरवण्यासंदर्भात अभ्यास सुरु केला आहे. या कमिटीने त्यांचा अहवाल सहा महिन्याच्या आत द्यायचा आहे. पणन आणि सहकार विभाग कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत नक्की मिळेल. अमरावती जिल्ह्यात 4.91 लाख शेतकऱ्यांना डिपीटीमार्फत रक्कम दिली गेली.
पंचनामे राहिले असले तर पत्र द्यावे. विशेष बाब प्रस्ताव मंजूर केला आहे. कॅबिनेटपुढे प्रस्ताव सादर केला जाईल. शासन शेतकऱ्यांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे आहे. कांदा नुकसानीबाबत जी 3 टनाची मर्यादा आहे ती वाढवून 5 टन करता येईल का? हे पाहू. विहीर पडझडीला 30 हजार रुपये त्याप्रमाणे 11 हजार विहिरींसाठी 35 कोटींची मदत केली आहे, असेही ना. पाटील यांनी स्पष्ट केले.
