खटाव : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शना- खाली महिला आणि बालविकासासाठी विविध कार्यक्रम राबवण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये महिला व बाल कल्याण समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
या समित्यांमार्फत जिल्हा परिषद उत्पन्नाच्या 10 टक्के निधीतून विविध योजना राबवण्यात येत असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिली. प्रत्येक ग्रामपंचायत स्तरावर दोन कर्तबगार महिलांना पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला सन्मान पुरस्कार देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
ना. गोरेंनी महिला आणि मुलींना सर्वच क्षेत्रात सक्षम करण्यासाठी महिला व बालकल्याण समित्यांमार्फत राबवण्यात येणार्या योजनांची माहिती दिली. यामध्ये मुलींना आणि महिलांना व्यावसायिक आणि तांत्रिक शिक्षण देणे, मुलींना स्वसंरक्षणासाठी व त्यांच्या शारीरिक विकासासाठी प्रशिक्षण देणे, महिलांसाठी समुपदेशन केंद्र, इयत्ता 7 वी ते 12 वी पास मुलींना संगणक प्रशिक्षण, तालुकास्तरावर शिकणार्या मुलींसाठी होस्टेल चालवणे, किशोरवयीन मुली आणि महिलांना जेंडर, आरोग्य, कुटुंबनियोजन, कायदेविषयक प्रशिक्षण देणे, अंगणवाड्यांसाठी स्वतंत्र इमारत, बालवाडी व अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, पर्यवेक्षीका, आशा वर्कर्स यांना पुरस्कार देणे, पंचायत महिला शक्ती अभियानांतर्गत पंचायतराज संस्थांमधील महिला लोकप्रतिनिधींना प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन केंद्र.
बालवाडी आणि अंगणवाडी सेविका मदतनीस आणि पर्यवेक्षिका यांचे प्रशिक्षण, विशेष प्रावीण्यप्राप्त मुलींचा सत्कार, महिला आणि बालकल्याण समिती सदस्यांचा दौरा, अंगणवाड्यांना विविध साहित्य पुरवणे, कुपोषित मुला-मुलींसाठी व किशोरवयीन मुलींसाठी तसेच गरोदर आणि स्तनदा मातांसाठी अतिरिक्त आहार, दुर्धर आजारी मुलांचे शस्त्रक्रियेसाठी अर्थसाहाय्य, महिलांना उद्योगांसाठी विविध साहित्य पुरवणे, 5 वी ते 12 वी शिकणार्या मुलींसाठी सायकल पुरवणे, घटस्फोटित, परित्यक्ता व गरजू महिलांसाठी घरकुल, अनाथ मुलींसाठी शालेय साहित्य खरेदी अर्थसाहाय्य करणे, मुलींना कन्यादान साहित्य वाटप करणे, अतितीव्र कुपोषित बालक मुक्त ग्रामपंचायतींना 50 हजारांचे बक्षीस देणे, स्वमालकीच्या अंगणवाडी केंद्रांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, विद्युत जोडणी, शौचालय बांधकाम सुविधा देणे, अंगणवाडी केंद्र इमारत दुरुस्ती करणे, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला सन्मान पुरस्कार देणे आणि सदर योजनांची प्रसिद्धी आणि प्रसार करणे, असे निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतले असल्याचे ना. गोरे यांनी सांगितले.
शासकीय, निमशासकीय नोकरीसाठी लागणारे संगणक प्रशिक्षण, जीवन कौशल्ये, गृहकौशल्ये, व्यवसाय कौशल्ये विकसित करण्याबरोबरच स्वावलंबनासाठी पिठाची गिरणी, सौर कंदील, शिलाई मशिन, पशुधन संगोपन, फळ प्रक्रिया उद्योग, मीनी दाल मिल, छोटे किराणा दुकान अशा अनेक गोष्टी पात्र महिलांना देण्यात येणार आहेत. अनाथ मुलींना शालेय साहित्य खरेदीसाठी अर्थसाहाय्य केले जाणार आहे.
