पाटण : 21 जुलै 2021 ला पाटण तालुक्यात झालेल्या भूस्खलन, अतिवृष्टी, महापूर, दरड कोसळण्याच्या आपत्तींना चार वर्षांचा कालावधी लोटला. या काळात शासन, प्रशासन, नेते मंडळींकडून आश्वासनांचा धो- धो पाऊस पडला असला तरी अपवादात्मक बाबी वगळता भूस्खलनाप्रमाणेच या घोषणा, आश्वासने मातीत गाडली गेली. यावर्षी सुद्धा कायमस्वरूपी पुनर्वसन व उपाय योजना होणार का, याबाबत संभ्रम आहे.
कोयना धरणासाठी स्थानिक हजारो भूमिपुत्रांनी आपल्या सर्वस्वाचा त्याग करत महाराष्ट्रासह इतर राज्यांची सिंचन व विजेची गरज भागवली. दुर्दैवाने त्याच प्रकल्पग्रस्तांना तब्बल पासष्ट वर्षांनंतरही शंभर टक्के न्याय मिळाला नाही. चार वर्षांपूर्वी याच विभागात झालेल्या अतिवृष्टी, भूस्खलन, महापुरात तालुक्यातील शेकडो कुटुंबे, गावेच्या गावे उद्ध्वस्त झाल्याने मूळच्या ठिकाणी जगणचं अशक्य झालं. जीव मुठीत धरून जगणार्यांच्या नशिबी आपत्तींच्या काळात शासकीय तात्पुरता निवारा शोधायची किंवा भिकेसाठी स्वाभिमान गहाण टाकण्याची दुर्दैवी वेळ येते. यातूनच मग अश्रीत जीवनापेक्षा कायमस्वरूपी उपाययोजना करा असा टाहो आपद्ग्रस्त चार वर्षांपासून फोडत आहेत. मात्र शासन व प्रशासनाकडून याची गंभीर दखल घेतली जात नाही.
पाटण तालुक्याला आपत्ती नवीन नाही. तथापि कोणत्याही आपत्तीनंतर अथवा त्या मर्यादित काळापूरतं आपत्तीग्रस्तांना सुरक्षित स्थळी ठेवण्यात येतं. काही ठिकाणी प्रशासनाकडून आपत्तीग्रस्तांसाठी उपाययोजना केल्या जातात. अशा काळात प्रशासन, सामाजिक संस्था, दानशूर व्यक्ती आदींच्या माध्यमातून अन्नधान्य, गरजेच्या वस्तूंचा पुरवठाही होतो. त्यालाही मर्यादा असतात. तालुक्याची भौगोलिक व नैसर्गिक परिस्थिती लक्षात घेता सह्याद्रीसह स्थानिक असंख्य डोंगर आता दुभंगले आहेत. बहुतांशी गावं डोंगरकडा, दरडींच्या खाली वसलेली असल्याने केंद्रीय समिती भूगर्भ शास्त्रज्ञांनीसुद्धा याची पाहणी करून यापैकी अनेक गावांचे कायमस्वरूपी स्थलांतर करण्याचे अहवालही दिले आहेत. तरी याबाबत ठोस व कायमस्वरूपी उपाययोजना होत नाहीत.
आपत्ती काळात काही दिवस तात्पुरती मदत मिळतेही, परंतु संबंधितांच्या उभ्या आयुष्याचा प्रश्न कोण आणि कसा सोडवणार हा गंभीर प्रश्न आहे. याचा गांभिर्याने विचार करताना त्यांची तात्पुरती सोय किंवा त्यांना मूळच्या धोकादायक ठिकाणी ठेवण्याऐवजी त्यांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करणे हिताचे ठरणार आहे. नुकसान भरपाईसह, शासकीय नोकर्यात संधी, पर्यायी जमिनींसह नागरी सुविधांचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावणे गरजेचे आहे. आपल्या सर्वस्वाचा त्याग करत ज्यांनी कोयनेसह अन्य धरणांमधून पाणी व प्रकाश दिला त्या भूमिपुत्र प्रकल्पग्रस्तांना आत्तापर्यंत तब्बल पासष्ट वर्षांनंतरही न्याय मिळाला नाही. दुर्दैवाने तीच वेळ पुन्हा भूस्खलन आपत्तीग्रस्तांवर आल्याने यासाठी शासनकर्त्यांनी सहानुभूतीपूर्वक व गांभीर्याने ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे.
चार वर्षांपूर्वी झालेल्या भूस्खलन आपत्तीनंतर राज्य व केंद्र शासनाच्या समित्या, भूगर्भ शास्त्रज्ञांनी संबंधित गावात जाऊन भौगोलिक, नैसर्गिक परिस्थितीची पाहणी केली. दरड, भूस्खलन,कड्याखालचे, अतिवृष्टीग्रस्त गावांचे वेगवेगळे अहवालही तयार केले. यात काही गावांचे तर काही कुटुंबांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसनाची गरज,अपेक्षित निधी,उपाययोजना, खबरदारीबाबत वरिष्ठांकडे अहवालही दिले. याला चार वर्षांचा कालावधी उलटून गेला तरी याबाबत अपवाद वगळता अपेक्षित कार्यवाही झालेली नाही. शासन पुन्हा नव्याने आपत्ती येण्याची वाट पाहत आहे का?
