फलटण : फलटण येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय लवकरच सुरू होणार असून या न्यायालयासाठी आवश्यक पदांना व त्यासाठीच्या खर्चाच्या तरतुदीस मंत्रिमंडळाच्या बैठकीस मंजुरी मिळाली आहे. फलटणवासीयांची दीर्घ काळाची मागणी माजी खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांच्या पाठपुरावामुळे पूर्णत्वास गेली आहे. या निर्णयामुळे न्याय प्रक्रियेतील विलंब टळणार असून या निर्णयाने पक्षकारांना दिलासा मिळाला आहे.
माजी खासदार रणजितसिंह ना. निंबाळकर यांच्या प्रयत्नातून यापूर्वीच फलटण येथे जिल्हास्तरीय सत्र न्यायालय सुरू झाले आहे. येथे दिवाणी न्यायालयास मंजुरी मिळाली होती. मात्र आवश्यक तो स्टाफ व त्यासाठी लागणार्या खर्चाची तरतूद प्रलंबित होती. मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय सुरू करण्यास मंत्रिमंडळाने खर्चासह मंजुरी दिल्याने फलटणला लवकरच दिवाणी न्यायालय प्रत्यक्षात सुरू होणार आहे. फलटण येथे न्यायालयासाठी आवश्यक असणारी इमारतही तयार आहे.
आता दिवाणी न्यायालय प्रत्यक्ष सुरू होणार असल्याने स्थानिक वकील, न्यायप्रविष्ठ नागरिक तसेच ग्रामीण भागातील शेतकरी वर्ग यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. फलटणकरांना पाच लाखांवरील महसुली दाव्यासाठी सातारा येथे न्याय मागण्यासाठी जावे लागत होते. आता हे सर्व खटले फलटण येथेच चालणार असल्याने संबंधितांचा वेळ व पैशाचा अपव्यय टळणार आहे. फलटण येथे दिवाणी न्यायालय स्थापन व्हावे यासाठी माजी खासदार रणजितसिंह ना. निंबाळकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सातत्याने मागणी व पाठपुरावा केला होता. आ. सचिन पाटील यांच्याही पाठपुराव्याची सोबत त्यांना मिळाली. वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांचे रणजितसिंह ना. निंबाळकर, आ. सचिन पाटील व फलटणकरांनी आभार मानले आहेत.
