सातारा : कोणतीही विकासकामे केली जात असताना झाडे तोडायला लागली तर त्या बदल्यात जास्त झाडे लावणे बंधनकारक आहे. मात्र, वृक्षलागवडीचा कायदा फाट्यावर बसवून वृक्षतोड केली जाते. तसेच वृक्षतोड करणारे मुजोर लोक नवी झाडेही लावत नाहीत. त्यामुळे 100 ते 150 वर्षे लोकांना सावली देणारी, पशू-पक्ष्यांची आश्रयस्थान असलेली त्यांचा चारा तयार करणार्या मोठ्या झाडांचे पुनर्रोपण करण्यासाठी कठोर कायदा करणे जरुरीचे आहे. यासाठी सरकार तसेच विरोधी पक्षनेत्यांनी आग्रही भूमिका घ्यावी, अशी मागणी पर्यावरणप्रेमींतून होऊ लागली आहे.
राज्यासह सातारा जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी रस्त्यांच्या रुंदीकरणाची कामे गतीने सुरु आहेत. या हिरव्यागार पट्ट्यातून जाणार्या महामार्गावर तर शेकडो वृक्षांची कत्तल करण्यात आली आहे. पर्यावरणप्रेमींनी आवाज उठवूनही त्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रकार संबंधित ठेकेदाराने केला असल्याने त्याच्यावर कठोर कारवाईची मागणी होत आहे.स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीत असलेल्या जबाबदार प्राधिकरणांनी अशा बाबतीत पुढाकार घेऊन बेकायदा वृक्षतोड करणार्यांवर गुन्हा दाखल करणे अपेक्षित असताना तसे झालेले नाही. पर्यावरणप्रेमींनी आवाज उठवूनही शेकडो वृक्षांची कत्तल केली गेली आहे.
यापैकी अनेक झाडे गरज नसताना तोडली गेल्याचा आरोप पर्यावरणप्रेमींमधून होत आहे. याकडे वन विभाग आणि बांधकाम विभागाने सोयीस्कररित्या दुर्लक्ष केले आहे. दरम्यान, नगरपालिका, नगरपंचायती, ग्रामपंचायतींमध्ये वृक्ष प्राधिकरण असते. जिल्हा मार्ग, राज्यमार्ग व राष्ट्रीय महामार्गांलगतची झाडे तोडली जात असताना ही वृक्ष प्राधिकरणे आपली जबाबदारी नेमकेपणा पाळतात का? बेकायदा वृक्षतोड असताना संबंधित प्राधिकरणाचे अधिकारी, कर्मचारी झोपा काढत होते का? असा सवाल पर्यावरणप्रेमी उपस्थित करत आहेत. बेकायदा वृक्षतोडीबाबत जो कायदा आहे, त्यात मोठा बदल करण्याची अपेक्षा आता पर्यावरणप्रेमी व्यक्त करत आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये दंडात्मक कारवाई करुन गुन्हेगारांना सोडले जाते. त्यासाठी वृक्षतोड आणि वृक्षांचे पुनर्रोपण याबाबतीत कठोर कायदा केला जावा, अशी मागणी पर्यावरणप्रेमी करत आहेत.
