सातारा : नवीन महाबळेश्वर प्रकल्प राबवून सरकारने पर्यावरणाचा ऱ्हास करायला सुरुवात केली आहे. या प्रकल्पाला पर्यावरणप्रेमींचा तीव्र विरोध आहे. अनेक हरकतीही दाखल आहेत. मात्र, हरकत घेणाऱ्या कार्यकर्त्यांना जनसुनावणीचे साधे पत्रही दिले जात नाही. हा प्रकल्प राबवत असताना वन्यजीव अधिनियमाचेही उल्लंघन करण्यात आले आहे. पर्यटनाच्या नावावर डोंगर फोडून रस्ते अन् सिमेंटची जंगले उभी करण्याचा घाट घातला गेला आहे. भविष्यात याची फार मोठी किंमत मोजावी लागणार असून, पर्यावरण रक्षणासाठी सर्वसामान्यांनीच आता न्यायालयात धाव घ्यावी, असे आवाहन ज्येष्ठ पर्यावरण अभ्यासक डॉ. मधुकर बाचुळकर यांनी केले आहे.
दै. ‘पुढारी’ने मंगळवार, दि. 9 डिसेंबरच्या अंकात ‘सह्याद्रीच्या छाताडावर नवीन महाबळेश्वरचा भार’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रसिध्द केले होते. या पार्श्वभूमीवर डॉ. बाचुळकर यांनी दै. ‘पुढारी’शी बोलताना तीव्र शब्दांत भावना व्यक्त केली आहे. 12 हजार कोटींहून अधिक खर्चाच्या या प्रकल्पासाठी जैवविविधतेच्या बाबतीत अतिसंवेदनशील असलेल्या पश्चिम घाटातील एक लाख हेक्टरहूनही अधिक जमिनी वापरल्या जाणार आहेत. 529 गावांमध्ये विस्तारीत असा हा प्रकल्प असणार आहे. यापूर्वी 2000 मध्ये नवीन महाबळेश्वर प्रकल्पाचे डोके वर निघाल्यानंतर पर्यावरणप्रेमींनी त्याला तीव्र विरोध केला होता. त्यानंतर हा प्रकल्प गुंडाळला गेला. आता मात्र, पुन्हा सुप्तपणे हा प्रकल्प राबवण्याचे काम सुरु झाले आहे. स्थानिक जनतेला रोजगार उपलब्ध होईल, या युक्तिवादावर हे काम सुरु आहे.
मात्र, हा प्रकल्प राबवला जाणार, हे याची कुणकुण लागल्यानंतर पुणे, मुंबईसह परराज्यातील धनिकांनी येथील स्थानिक जनतेकडून कवडीमोल दराने जमिनी खरेदी केलेल्या आहेत. अनेकांना आता कसायला जमिनीच राहिलेल्या नाहीत. तसेच साधी चहाची टपरी टाकायची म्हटली तरी त्याला जागा उपलब्ध नाही. याउलट खरेदी केलेल्या जमिनींवर धनिकांनी इमले बांधायला सुरुवात केली आहे. पर्यटनाच्या माध्यामातून स्थानिकांच्या फायद्याच्या नावाखाली आपली पोळी भाजण्याचाच हा प्रकार आहे, असा आरोपही होत आहे.
