सातारा : राज्यातील नागरी, ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्थांसाठी 100 कोटींचा निधी परतफेडीच्या अटीवर बिनव्याजी भांडवल स्वरुपात मंजूर करण्यात आहे. या निधीतून ठेवीदारांच्या 1 लाख रुपयेपर्यंतच्या ठेवींना संरक्षण मिळणार आहे. याबाबतचा आदेश सहकार विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव अनुप कुमार यांनी काढला आहे. या निर्णयामुळे छोट्या ठेवीदारांचेही पैसे सुरक्षित झाले आहेत.
राज्यात सुमारे 20 हजार बिगर शेती सहकारी पतसंस्था कार्यरत असून या संस्थांमध्ये सुमारे 2.67 कोटी ठेवीदारांच्या सुमारे 90 हजार कोटींच्या ठेवी आहेत. या संस्थांच्या कामकाजाचे प्रभावीपणे नियमन करण्यासाठी तसेच या संस्थांमधील ठेवींना संरक्षण देण्यासाठी नियामक मंडळ गठीत करणेव स्थिरीकरण व तरलता सहाय्य निधी निर्माण करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
सहकार आयुक्तांनी राज्यातील बिगर शेती सहकारी पतसंस्थांच्या स्थिरीकरण व तरलता सहाय्य निधी योजनेबाबत सादर केलेल्या प्रस्तावास सहकार मंत्र्यांनी मान्यता दिली आहे. त्यानुसार बिगर शेती सहकारी पतसंस्थांकडून प्रत्येक वर्षी प्रती 100 रुपये ठेवीसाठी 10 पैसे याप्रमाणे स्थिरीकरण व तरलता सहाय्य निधीमध्ये अंशदान जमा होणार आहे. नियामक मंडळाने या अर्थसहाय्याची परतफेड सन 2026-27 या आर्थिक वर्षापासून प्रत्येक वर्षी 10 टक्के या प्रमाणात करावी लागणार आहे.
