पाटण : पाटण विधानसभा मतदारसंघात दुबार मतदारांचा प्रश्न चांगलाच चिघळला आहे. शहरातून गावाकडे मतदान आणताना उमेदवारांचे दिवाळं तर मतदारांची अक्षरशः दिवाळी होत असल्याचे वास्तव चटका लावणारे ठरत आहे. या मतदारसंघात सुमारे सव्वा तीन लाख मतदार असून यापैकी तब्बल तीस टक्के म्हणजे जवळपास एक लाख मतदार अन्य शहरात वास्तव्यास आहेत. मात्र या मतदारांची नावे गावात व शहरात अशा दोन्ही ठिकाणी असल्याने उमेदवारांवर कोट्यवधींचा खर्च लादला जातो.
निवडणूक यंत्रणेला याची माहिती असूनही त्यांनी डोळेझाक केली असल्याचे आरोप होत आहेत. शहरातील मतदारांना गावाकडे आणताना उमेदवारांना गाड्या, भोजन, निवास, संगीत पार्ट्या, पाकिटे आणि भेटवस्तूंवर अक्षरशः पैशांची उधळण करावी लागते. उमेदवारांचे दिवाळं निघत असताना मतदार मात्र दोन्ही ठिकाणी मतदानाचा लाभ घेत ‘दिवाळी’ साजरी करताना दिसतात. पाटण विधानसभा मतदारसंघात कराड दक्षिण तालुक्यातील तांबवे-सुपने गटाचा समावेश आहे. या मतदारसंघाची एकूण मतदारसंख्या सुमारे तीन लाख पंधरा हजार आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये या गटाचा समावेश नसल्याने नगरपंचायतीतील मतदारांना मतदानाचा अधिकार नसतो. तरीही पाटण तालुक्यातील सुमारे दोन लाख सत्तर हजार मतदारांपैकी पंच्याहत्तर हजार ते एक लाख मतदार हे मुंबई, ठाणे, पुणे, इचलकरंजी, अहमदाबाद या शहरांमध्ये वास्तव्यास असून, त्या शहरांच्या मतदार याद्यांत त्यांची नावे कायम आहेत.
वर्षानुवर्षे निवडणूक आयोग व प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष केले. अनेकदा तक्रारी झाल्या तरी स्थानिक नेते व इच्छुक उमेदवारांनी जाणीवपूर्वक मौन पाळले. अनेक मतदार सकाळी शहरात मतदान करून दुपारी गावाकडे जाऊन पुन्हा मतदान करत कायद्याचा भंग करतात. काही वेळा दोन टप्प्यांत मतदान असल्याने या दुबार मतदारांची चांदीच होते. मतदानाच्या दिवशीच उमेदवारांकडून मतदारांसाठी विशेष गाड्या, जेवणावळी, भेटवस्तूंची रेलचेल सुरू असते. उमेदवारांना यावर कोट्यवधींचा खर्च करावा लागतो. अनेक मतदार दोन्ही बाजूंना झुलवत उमेदवारांकडून प्रवास व खर्चाची वसुली करतात.
परिणामी निवडणुका या मतदारांसाठी ‘सोन्याची संधी’ ठरतात तर उमेदवारांसाठी कायमचा ‘शिमगा’! लाखो रूपये प्रवास, जेवणावर खर्च करावे लागतात. आता लवकरच होणाऱ्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या दुबार मतदारांचा प्रश्न अधिकच गंभीर झाला आहे. प्रशासनाने आता तरी कठोर पावले उचलून ज्यांची नावे दोन ठिकाणी आहेत त्यापैकी एकच मतदार नोंद वैध मानावी. अन्यथा लोकशाहीचा पाया डळमळीत होईल आणि निवडणुका ‘दुबार मतदारांचा उत्सव’ ठरतील. मतदारांची दिवाळी आणि उमेदवारांचे दिवाळं रोखायचं असेल, तर निवडणूक आयोगाने डोळे उघडण्याची वेळ आलीच आहे!
