सातारा : बँका पतसंस्थांकडे काढलेल्या कर्जाची परतफेडी ही केवळ कर्जदाराची नाही तर जामीनदाराचीही जबाबदारी असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे कोणाच्याही कर्जाला जामीनदार होण्यापूर्वी दहा वेळा विचार करावा लागणार आहे.
उद्योग व्यवसाय किंवा शिक्षण व अडचणीच्यावेळी बँक किंवा पतसंस्थांकडून कर्ज स्वरुपात अर्थसहाय्य घेतले जाते. परंतु, अनेकजण हे कर्ज भरत नाही. काहींना परिस्थिती किंवा नुकसानीमुळे कर्ज भरणे शक्य होत नाही. बऱ्याचदा कर्ज भरण्याची कर्जदारांची मानसिकताच नसते.
त्यामुळे बँका पतसंस्था अडचणीत येत असल्याने सहकार चळवळीला फटका बसत होता. मात्र, एका प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात कर्ज थकल्यास कर्जदार व जामीनदार या दोंघाविरुध्द एकाच वेळी दिवाळीखोरी प्रक्रिया राबवता येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे बँक किंवा पतसंस्थेची कर्जफेड करुन घेणे सुलभ होणार आहे.
