सातारा : महेंद्र खंदारे केंद्र सरकारने इंधन आयात कमी करण्यासाठी इथेनॉल उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याची अंमलबजावणीही प्रभावीपणे सुरू आहे. इथेनॉल उत्पादनात महाराष्ट्राने आघाडी घेतली आहे. इथेनॉलचे नवीन प्रकल्प सुरू करणे व सध्याच्या प्रकल्पाचा विस्तार करण्यासाठी महाराष्ट्रातील कारखान्यांनी प्रस्ताव सादर केले होते. त्यातील 52 कारखाने व कंपन्यांना केंद्राने 5 हजार 176.17 कोटींचा निधी कर्ज स्वरूपात मंजूर केला आहे. त्यामुळे पुढील हंगामात इथेनॉल उत्पादनात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
देशात मोठ्या प्रमाणात खनिजतेल आयात करावे लागते. यासाठी मोठया प्रमाणात परकीय गंगाजळी खर्च होत असते. त्यामुळे यावर उपाय म्हणून सरकारने इथेनॉल उत्पादन वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार 2025 पर्यंत पेट्रोलमध्ये 25 टक्के इथेनॉल मिश्रण करण्याचे ध्येय सरकारने ठेवले आहे. यापूर्वीची उद्दिष्टे वेळेपूर्वीच पूर्ण झाल्याने वर्ष सरेल तसे उद्दिष्ट वाढवले जात आहे. यामध्ये सरकारला यशही येत आहे. इथेनॉलमुळे शिल्लक साखरेचा प्रश्न मिटला आहे. त्यामुळे अनेक साखर कारखान्यांनी साखर उत्पादनाऐवजी इथेनॉल उत्पादन वाढवले आहे.
बहुतांश कारखान्यांकडे इथेनॉलचे प्रकल्प नाहीत. तर अनेकांचे प्रकल्प कमी क्षमतेचे आहे. यासाठी कारखान्यांनी केंद्राकडे हे प्रकल्प सुरू करण्यासाठी कर्ज मागितले आहे. यासाठीचे प्रस्ताव कारखान्यांकडून केंद्राकडे गेले आहे. 13 फेब्रुवारीअखेरपर्यंत राज्यातील 52 कारखाने व कंपन्यांना तब्बल 5 हजार 176 कोटी 17 लाखांचे कर्ज मंजूर झाले आहे. हे कर्ज इथेनॉल उत्पादनासाठी वापरले जाणार आहे. त्यामुळे पुढील हंगामात साखर उत्पादन घटून इथेनॉल निर्मिती वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
दरम्यान, देशातील 299 कारखान्यांना हे कर्ज मंजूर झाले आहे. यामध्ये सहकारी व खासगी कारखाने आणि कंपन्यांचाही समावेश आहे. यामध्ये उसापासून व धान्यापासून इथेनॉल निर्मिती केली जाणार आहे.
इथेनॉल उत्पादनात देशात महाराष्ट्र आघाडीवर असून त्यानंतर उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, तामिळनाडू या राज्यांमध्ये इथेनॉल उत्पादन केले जात आहे.
