कास बांधकाम नियमावलीच्या फेरबदलास लवकरच मंजुरी मिळेल : खा. उदयनराजे
सातारा : पुढारी वृत्तसेवा कासवरील बांधकामाबाबत वादंग निर्माण झाला आहे. यासाठी मी व जिल्हाधिकार्‍यांनी कासची पाहणी केली असून प्रशासनाकडून नगररचना विभागाच्या सहसंचालकांना प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी पर्यटनमंत्री ना. मंगलप्रभात लोढा यांनी भेट घेवून चर्चा केली आहे. शाश्वत विकास या तत्वाखाली बांधकामाबाबत नियमावलीत फेरबदलास शासनाची लवकरच मंजूरी मिळेल. मंजूरीनंतर कासच्या बांधकामाबाबत समाधानकारक निर्णय होईल, अशी माहिती खा. उदयनराजे भोसले यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे दिली आहे.
पर्यावरणाचे संरक्षण, पर्यटन वाढीस आवश्यक त्या मुलभुत सुविधा आणि नव्याने उपलब्ध झालेली रोजगाराची संधी अशा त्रांगडयात कास परिसरातील बांधकामाचा प्रश्न गुरफटला आहे. याबाबत काहींनी तक्रारदारांच्या भूमिकेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्याबरोबर स्थानिक मुद्दे पुढे करून एकांगी भूमिका घेतली आहेे. याचा सारासार विचार करून याप्रश्नी विविधांगी सर्व बाजूंचा विचार करुन, जे अनाधिकृत व अवैध टोलेजंग बांधकाम असेल ते नेस्तनाबूत करावे, सस्टेनेबल डेव्हलमेंटच्या तत्वावर पर्यावरण आणि विकासाचे संतुलन राखावे, अशी समाजाभिमुख भूमिका घेवून जिल्हाधिकार्‍यांशी चर्चा केल्याचे उदयनराजे यांनी म्हटले आहे.
यानंतर प्रादेशिक नगररचना योजना अंतर्गंत प्रचलित नियमावली, पर्यटन वाढीसाठी आवश्यक ठरणार्‍या बाबी आदींचा विचार करून प्रादेशिक योजनेमध्ये समुद्रसपाटीपासून 1 हजार मीटर उंचीवरील बांधकामांच्या नियमांमध्ये फेरबदल करुन या फेरबदलांना शासनाची मान्यता घ्यावी, असे निश्चित करण्यात आले होते. त्यानुसार सातारचे नगररचना विभागाचे सहाययक संचालक यांनी 1 हजार मीटर उंचीवरील बांधकामाबाबत व इतर नियमावलीत फेरबदलासह प्रादेशिक योजनेचे नकाशे व यादी अधिप्रमाणित करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करुन पुण्याचे नगररचना सह संचालक यांच्या शिफारशीनुसार शासनाकडे मंजूरीसाठी प्रस्ताव सादर केला आहे. जिल्हाधिकार्‍यांनी अधिप्रमाणित करण्याविषयी सरकारला शिफारस केली असल्याचे उदयनराजेंनी म्हटले आहे.
ही प्रक्रिया गतिमान व्हावी यासाठी मुख्यमंत्री ना. एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस, पर्यटन मंत्री ना. मंगलप्रभात लोढा, नगरविकास खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी यांची भेट घेवून चर्चा केली आहे. त्यामुळे प्रादेशिक योजनेच्या नियमातील फेरबदलाचे नकाशे आणि यादी अधिप्रमाणित होवून लवकरच प्राप्त होईल. त्यानंतर त्या फेरबदलानुसार असलेली बांधकामे नियमित होतील, असेही पत्रकात म्हटले आहे.