कराड : ‘आधार’साठी विद्यार्थ्यांसह पालकांची धावाधाव सुरू
कराड : पुढारी वृत्तसेवा राज्य शासनाकडून सरल प्रणालीतंर्गत विद्यार्थी पोर्टलमध्ये राज्यातील विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड नोंदवण्यासह अद्ययावत करण्यासाठी 31 ऑगस्टपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. आधार कार्ड नोंदणीसाठी मोजकीच केंद्र कार्यरत असल्याने काही केंद्र चालकांनी दर वाढवले आहेत. तसेच ठराविक केंद्र असल्याने पालकांना व विद्यार्थ्यांना तिष्ठत बसावे लागत असून दर वाढवण्यात आल्याने पालकांची लूट होत आहे.
राज्य शासनाकडून देण्यात येणार्या विविध सवलती व वैयक्तिक लाभाच्या योजना पात्र विद्यार्थ्यांपर्यंत पारदर्शकपणे पोहचवण्यासाठी सरल प्रणालीतंर्गत विद्यार्थी पोर्टलमध्ये आधार कार्ड नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर ज्या विद्यार्थ्यांच्या आधार कार्डमध्ये काही त्रुटी आहेत, त्या त्रुटी दूर करण्यासाठी राज्य शासनाकडून सूचना करण्यात आली आहे.
मात्र सध्यस्थितीत कराड तालुक्यातील काही नगरपालिका शाळा अथवा जिल्हा परिषद शाळांचा विचार करता जवळपास 30 टक्क्याहून अधिक शालेय मुलांचा जन्म कर्नाटक अथवा अन्य राज्यात झाला आहे. संबंधित मुलांचे जन्माचे दाखले हे कर्नाटकमधील अथवा अन्य राज्यातील असल्याने कराड शहरासह तालुक्यात आधार नोंदणी केंद्रावर गेल्यावर पालकांना अडचणींचा सामना करावा लागतो आहे. तालुक्यातच काय पण कराड शहरातही हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकी आधार केंद्र आहेत. त्यामुळे पालकांसह विद्यार्थ्यांना अक्षरशः तिष्ठत बसावे लागत आहे. याशिवाय काही केंद्र चालकांनी दर वाढले असल्याने पालकांना जादा पैसे मोजावे लागत आहेत. काही केंद्र चालकांकडून 150 ते 200 रूपयांची मागणी केली जात असल्याचेही पालकांकडून सांगितले जात आहे. त्यामुळेच ही लूट थांबवण्यासाठी राज्य शासनाने विद्यार्थ्याच्या आधार कार्ड नोंदणीसाठी शाळा स्तरावरच 'विशेष कॅम्प' घेणे आवश्यक आहे.
डोके धरून बसण्याची वेळ …
कराड शहरातील शाळांसह ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये बहुतांश मुले ही शेत मजूर, परप्रांतीय अथवा रोजगारासाठी साधन नसल्याने कर्नाटक अथवा राज्यातील अन्य भागातून आलेल्या गोरगरिबांचीच असल्याचे दिसते. काही पालकांकडे कर्नाटक अथवा अन्य ठिकाणी काढलेली आधार कार्ड आहेत. आता मुलांची आधार कार्ड काढताना महाराष्ट्रातील अथवा कराडमधील कागदपत्रेच पालकांकडे नसल्याने पालकांची व मुलांची माहितीच जुळत नाही. परराज्यातील जन्म दाखला असल्याने काही पालकांना अडचणींचा सामना करावा लागतो आहे. त्यातूनही काही मुलांचे आधार कार्ड नोंदणी राहिल्यास भविष्यात त्या मुलांना शासकीय योजनांचा लाभ कसा मिळणार ? या विचाराने शिक्षकांपुढेही अडचणी निर्माण झाल्याचे पहावयास मिळत आहे.
