सातारा; पुढारी वृत्तसेवा : यवतेश्वर ते कास पठार परिसरातील अनाधिकृत बांधकाम प्रकरणी सातारा तहसीलदार आशा होळकर यांनी 93 जणांना कारवाईची इशारा नोटीस दिली आहे. याप्रकरणी बांधकाम अधिकृत असल्याचे पुरावे सादर करावेत अन्यथा 7 दिवसांत बांधकाम स्वत:हून घ्यावे, असे संबंधितांना बजावले आहे. दरम्यान, भेदभाव न करता सर्व अनाधिकृत बांधकामांवर कारवाई न केल्यास हरित लवादाकडे याचिका दाखल करणार, असा इशारा सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी दिला आहे.
कास पठार परिसरात झालेल्या बांधकामांना महसूल प्रशासनाने यापूर्वी 2 वेळा नोटीस दिली. त्यावेळी संबंधित बांधकामांची एनओसी तसेच आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता दाखल करण्यासाठी एका महिन्यांची मुदत मागितली होती. मात्र संबंधितांनी नंतर दुर्लक्ष केले. त्यामुळे सातारा तहसीलदारांनी पुन्हा कारवाईचा बडगा उगारला आहे. कास पठार परिसरात केलेल्या बांधकामासाठी सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी घेतली नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम व मुंबई पोलिस अधिनियमानुसार कारवाई का करु नये, असा इशारा देत पुराव्यासह कागदपत्र सादर करण्याचे आदेश सातारा तहसीलदारांनी दिला आहे. संबंधित बांधकाम अधिकृत असल्याबाबत कोणताही पुरावा कार्यालयाकडे सादर केलेला नाही. संबंधित बांधकाम 7 दिवसांत स्वत: काढून घ्यावे अन्यथा महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियमानुसार कलम 52 व 53 नुसार कारवाई करुन येणारा खर्च संबंधित मालमत्तेवर बोजा दाखल करुन वसूल केला जाईल, असेही तहसीलदारांनी बजावले आहे.
दरम्यान, सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी याप्रकरणी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, संबंधितांवर जिल्हाधिकारी तसेच तहसीलदारांनी कारवाईचा बडगा उगारल्याने कारवाईस सुरुवात झाली आहे. त्यांनी दुजाभाव न करता कास पठार परिसरातील अनाधिकृत बांधकामांवर सरसकट कारवाई करावी. धनदांडग्यांनी मनमानीपणे हॉटेल, फार्म हाऊस उभारुन पर्यावरणाचा र्हास चालवला आहे. प्रशासनाने केवळ नोटीस देण्यावर धन्यता न मानता अतिक्रमणे पाडावीत. दबाव आणणार्या राजकारण्यांवर सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल करावेत. अन्यथा हरित न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार, असा इशारा सुशांत मोरे यांनी दिला आहे.
