कराड : पुढारी वृत्तसेवा : विद्युत वितरण कंपनीकडून शेतकर्यांना आठ तास विद्युत पुरवठा केला जात आहे. ही शेतकर्यांची फसवणूक व लूट आहे. खोट्या व जादा वीज बिलांची आकारणी करून वीज कंपनीचे अधिकारी शेतकर्यांना त्रास देत असून शेतकर्यांना वीज कंपनी पैसे देणे लागत असल्याचा दावा करत हे पैसे व्याजासह परत करण्यात यावेत, अन्यथा वेळप्रसंगी तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा शेतकरी संघटनेकडून देण्यात आला आहे.
कराड तहसील कार्यालयात शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल घराळ यांच्यासह त्यांच्या सहकार्यांनी याबाबतचे निवेदनही दिले आहे. शेत मालाला उत्पादन खर्चावर आधारीत भाव न मिळाल्यामुळे किंवा तो तसा शासनाने न मिळू दिल्यामुळे उत्पादन वाढीसाठी प्रोत्साहनपर अनेक योजना शासनाकडून राबवल्या जातात. त्याचाच भाग म्हणून शासनाने काही काळ कृषी पंपांना मोफत वीज दिली. 2005 नंतर सवलतीच्या दरात वीज पुरवठा करण्याची योजना अंमलात आणली. त्यावेळी शासन कंपनीला मोठी रक्कम अनुदानापोटी जमा करु लागले .
मात्र वीज वितरण कंपनीने कोणत्याही गोष्टीचा विचार न करता शेतकर्यांच्या कृषी पंपांच्या वीज कनेक्शन तोडण्यास सुरुवात केल्यामुळे महाराष्ट्र कृषक हितवर्धक संघटना यांनी उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर शेतकरी हितासाठी पाठपुरावा केल्यानंतर उर्जा व कामगार विभागाच्या निर्णयाप्रमाणे 3, 3 ते 5 व 5 पेक्षा जास्त अश्वशक्तीसाठी विविध दर ठरवून दिले. यापैकी 5 अश्वशक्ती प्रती वर्ष या रकमेपैकी शेतकर्यांनी फक्त 900 रूपये प्रती अश्वशक्ती द्यायची होती. तर उर्वरित 1920 रूपये शासन वीज कंपनीस कलम 65 प्रमाणे अग्रीम अनुदान म्हणून अॅडव्हान्स जमा करु लागले.
मात्र वीज कंपनीने आठ तास पुरवठा करण्यास सुरूवात केल्याने प्रत्येक वर्षी अश्वशक्ती 980 रुपये एवढी रक्कम कंपनीकडे शेतकर्यांची आगाऊ जमा होऊ लागली असा दावा निवेदनाद्वारे करण्यात आला आहे.
वीज कंपनीकडून मोबाईल कंपनीप्रमाणे रिचार्ज व्यवस्था करून वीज पुरवठा केला जाईल असे बोलले जात आहे. ही व्यवस्था शेतकर्यांसाठी हानीकारक ठरणार आहे. मुजोर अधिकार्यांकडून शेतकर्यांना त्रास दिला जाऊ शकतो. त्यामुळेच रिचार्ज पद्धतीने शेतकर्यांना वीज पुरवठा केला जाऊ नये, अशी मागणीही निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
