सांगली ः कोणत्याही मागासवर्गीय आणि इतरही कर्मचार्यांवर अन्याय होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक तृप्ती धोडमिसे यांनी दिली.
जिल्हा परिषदेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी धोडमिसे यांच्या अध्यक्षतेखाली कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाची बैठक झाली, त्यावेळी त्या बोलत होत्या. यावेळी मागासवर्गीय व इतर कर्मचार्यांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांबाबत चर्चा झाली.
सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोद काळे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. विजयकुमार वाघ, शिक्षणाधिकारी मोहन गायकवाड, उपजिल्हा जलसंधारण अधिकारी बाहुबली हुक्केरी, कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी अनंत पोतदार, कर्मचारी प्रतिनिधी उपस्थित होते.
मागासवर्गीय कर्मचार्यांची सरळसेवा भरती, अनुकंपा तत्त्वावरील भरती, वरिष्ठ सहायक लेखा संवर्गातून कनिष्ठ लेखा अधिकारीपदी पदोन्नती, कर्मचार्यांची प्रलंबित वैद्यकीय बिले, अशा विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. काही विभाग प्रमुख मागासवर्गीय कर्मचार्यांवर जाणीवपूर्वक अन्याय करीत आहेत, याबाबत तक्रार करण्यात आली.
3 डिसेंबर 1980 च्या निर्णयानुसार महत्त्वाच्या जागी मागासवर्गीय कर्मचार्यांना नेमणूक द्यावी, जिल्हा परिषदेकडील कर्मचार्यांना गुणवंत कर्मचारी पुरस्कार द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. त्यानंतर कोणत्याही कर्मचार्यांवर अन्याय होणार नाही, अशी ग्वाही धोडमिसे यांनी दिली.
यावेळी कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाचे कार्याध्यक्ष गणेश मडावी, संघटनेचे अतिरिक्त सरचिटणीस प्रा. डॉ. बाळासाहेब व्हनखंडे, जिल्हा सचिव बाबासाहेब माने, उपाध्यक्ष कृष्णा मासाळ, मुख्य सल्लागार गणेश फड, मुख्य संघटक अनिल धनवडे, जिल्हाध्यक्ष दीपक बनसोडे, कार्याध्यक्ष शैलजा कुरकुटे, उपाध्यक्ष सुलोचना खंदारे उपस्थित होते.
