स्वप्निल पाटील
सांगली : महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या लाडके भाऊ म्हणून प्रसिध्द असलेल्या मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षणार्थी योजनेंतर्गत तरुणांना प्रशिक्षण दिले जात आहे. परंतु या योजनेत सहभागी तरुणांची सरकारने फसवणूक केली, असा आरोप राज्यभरातील आंदोलकांनी येथे केला.या प्रशिक्षणार्थींना सेवेत सामावून घेण्याच्या मागणीसाठी सांगलीत पाच दिवस धरणे आंदोलन नुकतेच झाले. अखेर मंत्री उदय सामंत सांगलीत आले. या विषयावर मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा करण्यासाठी बैठक घेण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले, त्यानंतर आंदोलन स्थगित केले. चंद्रपूर, गडचिरोली, हिंगोली आदी दूरदूरवरून तरुण येथे आले होते. सुमारे पाचशे तरुण आंदोलनात सहभागी होते. त्यांच्यासह राज्यभरातील अनेक तरुणांना नोकरीचे गाजर दाखवलेल्या या विषयावर बैठक कधी होणार? बैठकीत काय होणार? याकडे राज्यातील सहभागी तरुणांचे लक्ष लागले आहे.
प्रशिक्षणाच्या नावाखाली तरुणांना राबवून घेऊन आता वार्यावर सोडण्याचा प्रकार सरकारकडून सुरू आहे. कंत्राटी का होईना, पण सेवेत कायम ठेवा, अशी त्यांची मागणी आहे. परंतु निवडणुकीच्या तोंडावर सुरू केलेल्या या योजनेतून प्रशिक्षण घेतलेल्या प्रशिक्षणार्थींनी आता काय करायचे? हा खरा प्रश्न आहे. मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सुरू केली होती. या योजनेंतर्गत, राज्यातील बेरोजगार तरुणांना विविध कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यात येईल, असे सांगितले होते. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी सर्वच क्षेत्रातील तरुण-तरुणींना संधी मिळेल, असा डंका पिटला होता. त्यामुळे अनेक तरुणांनी या योजनेत सहभाग घेतला. काहींनी खासगी नोकर्या सोडूनही सहभाग घेतला. सुरुवातीला सहा महिने कार्यकाळ होता. तो नंतर पाच महिन्यांनी वाढविला. परंतु आता त्यांचे पुढे काय होणार? याबाबत कोणीही ठोसपणे काहीही सांगू शकत नाही.
विधानसभा निवडणुकीत सर्वच पक्षांकडून योजनांच्या घोषणांचा भडिमार करण्यात आला. मात्र अशा योजनांची अंमलबजावणी करताना आता सरकारच्या नाकीनऊ येत आहे. लाडकी बहीण योजनेसाठी तर 2100 रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु सद्यस्थितीत 1500 रुपये देतानाही सरकारची दमछाक होत आहे. सारा काही निवडणूक जुमला होता, अशी टीका विरोधक नेहमीच करत आहेत. लाडक्या बहिणींना खूश केल्यानंतर भावांनाही खूश करण्यासाठी सरकारने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना आणली. तीही सरकारच्या चांगलीच अंगलट आली. कंत्राटी भरती तरुणांना देण्याइतपतही पैसे सरकारकडे नाहीत का?, अशी विचारणा येथे आंदोलनास बसलेल्या युवकांनी विचारला.
शासकीय कार्यालयातील प्रशिक्षणार्थी 2,200
खासगी आस्थापनेतील कर्मचारी 1180
योजनेला सुरुवात सप्टेंबर 2024
प्रशिक्षण पूर्ण झालेले युवक 1150
मुदत वाढवली पाच महिने
सांगली जिल्ह्यातील लाभार्थी सुमारे 3 हजार 380
तरुणांना ठोस व्यावसायिक क्षमता प्रदान करणे
युवकांना शासकीय, खासगी उद्योगात प्रशिक्षण मिळावे
प्रशिक्षणातून तरुणांना नोकरीपूर्व अनुभव मिळावा
नोकरीपूर्व अनुभवामुळे चांगल्या ठिकाणी रोजगार मिळावा
प्रशिक्षणार्थींना प्रशिक्षण तर दिले नाहीच, उलट सेवेतील नियमित कामे करून घेण्यात आली. त्यामुळे मूळ उद्देशापासूनच ही योजना भरकटल्याचे आंदोलनस्थळी जमलेल्या तरुणांच्या संवादातून अधोरेखित झाले.
राज्यातील काही प्रशिक्षणार्थींना चार ते सहा महिन्यांचे मानधनही मिळालेले नाही. सहा हजार ते दहा हजार रुपये इतक्या तुटपुंज्या मानधनावर प्रशिक्षणार्थींनी काम केले, तरीही त्यांना मानधनही नाही, ही त्यांची क्रूर चेष्टा झाली. दुसरे असे, योजनेला मुदतवाढही नाही. थकीत मानधन कधी मिळणार, याबाबत शाश्वती नाही.
या योजनेतून नवीन काही शिकायला मिळेल, सरकारी नोकरीत आरक्षण मिळेल, या आशेतून अनेकांनी प्रशिक्षण योजनेत सहभाग घेतला. परंतु थेट काम करण्यास सांगण्यात आल्याने प्रशिक्षण देण्यातच आले नाही, यांसारख्या व्यथा अनेक प्रशिक्षणार्थींनी आंदोलनातून मांडल्या.
