इस्लामपूर : वाळवा आणि शिराळा तालुक्यांमध्ये कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी लोकांची आर्थिक पिळवणूक केली जात असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. तहसील कार्यालयामधील अधिकारी आणि कर्मचार्यांचे स्थानिक संघटनांशी लागेबांधे असून, यातून सामान्यांची आर्थिक पिळवणूक होत आहे.
मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी शासन स्तरावरून अनेक प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, वाळवा, शिराळा तालुक्यांमध्ये हे प्रमाणपत्र मिळवण्यास विलंब का होत आहे ? काही अर्जदाराकडून विनाकारण पाच ते दहा हजार रुपयांपर्यंतची मागणी केली जात असल्याचे बोलले जाते. कायदेशीर प्रक्रिया आणि आवश्यक कागदपत्रे पूर्ण असतानाही, जादा पैशांची मागणी का केली जाते? काही स्थानिक संघटनांना हाताशी धरून ही भलतीच वसुली केली जाते, असे दबक्या आवाजात बोलले जाते.
या प्रकाराची वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी दखल का घेत नाहीत, हा प्रश्न आहे. ते अंधारात आहेत की ते कानाडोळा करत आहेत? वाळवा, शिराळा तहसील कार्यालयांमध्ये कर्मचारी कागदपत्रांमध्ये जाणीवपूर्वक त्रुटी काढून अर्जदारांना अडवून ठेवत आहेत. परिणामी लाभार्थ्यांना कार्यालयात पुन्हा-पुन्हा हेलपाटे मारावे लागत आहेत.
पिळवणूक केवळ तहसील कार्यालयापुरती मर्यादित नसून तहसील कार्यालय ते प्रांताधिकारी कार्यालयापर्यंत वरिष्ठ कर्मचार्यांकडून लाभार्थ्यांची पिळवणूक सुरू असल्याच्या तक्रारी आहेत.
मराठा आरक्षणासाठी राज्यभर मोठे आंदोलन सुरू असताना सामान्यांची होणारी ही लूट मराठा आरक्षण कार्यकर्त्यांच्या आणि नेत्यांच्या नजरेतून कशी सुटली ? हा प्रश्न आहे.
