ईश्वरपूर ःवाळवा तालुक्यातील 11 गावांतून जाणाऱ्या प्रस्तावित महाराष्ट्र शक्तिपीठ द्रुतगती महामार्गाला विरोधाची धार दिवसेंदिवस तीक्ष्ण होत असतानाच आता महसूल विभागाने संबंधित गावांतील 1342 गटांमधील जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारांवर निर्बंध आणण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. वाळवा-शिराळा उपविभागाचे प्रांताधिकारी श्रीनिवास अर्जुन यांनी यासंदर्भातील पत्र ईश्वरपूर व आष्टा येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयांना पाठवले आहे.
प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्गाविरोधात वाळवा तालुक्यातील तब्बल 11 गावांमध्ये लोकप्रबोधन मोहीम, बैठका तसेच ग्रामसभांमधून विरोधाचे ठराव मंजूर करण्यात आले आहेत. काही दिवसांपूर्वी शासनाच्या आदेशाची गावागावांत होळी करत ग्रामस्थांनी तीव्र संताप व्यक्त केला होता. या वाढत्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने आता भूसंपादन प्रक्रियेला गती देण्याची तयारी सुरू केल्याचे चित्र दिसत आहे. त्यामुळे शक्तिपीठ प्रश्नावर वाळवा तालुक्यात मोठा जनक्षोभ उसळण्याचे संकेत मिळत आहेत. शासनाने महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियमांतर्गत 28 फेब्रुवारी 2024 रोजी प्रसिद्ध केलेली अधिसूचना रद्द करून नव्याने वाळवा तालुक्यातील 11 गावांचा समावेश केला आहे. यात मसुचीवाडी, जुनेखेड, बोरगाव, वाळवा, उरुण, कामेरी, येडेनिपाणी, इटकरे, येलूर, कुरळप आणि ऐतवडे खुर्द या गावांचा समावेश आहे.
प्रांताधिकारी श्रीनिवास अर्जुन यांनी पाठवलेल्या पत्रानुसार, संबंधित गावांतील ज्या गट क्रमांकांमधून प्रस्तावित महामार्ग जाणार आहे, त्या जमिनींचे सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणतेही हस्तांतरण अथवा तबदिली होऊ नये, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश दुय्यम निबंधकांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे महसूल विभागाकडून भूसंपादनाची कार्यवाही अधिक वेगाने सुरू होत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. दरम्यान, महामार्गाविरोधातील शेतकरी व ग्रामस्थांचा रोष वाढत असून, येत्या काळात आंदोलनाची तीव्रता आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
