आष्टा : वाळवा गावातील गट क्रमांक 548/2 ही शेतजमीन 58 वर्षांच्या कायदेशीर संघर्षानंतर अखेर मूळ मालक अनिरुद्ध शशिकांत जंगम व सह वारसदार यांच्या ताब्यात देण्यात आली. 1968 पासून सुरू असलेली ही दीर्घ लढाई महसूल विभाग, मुंबई उच्च न्यायालय तसेच सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावण्या पार करत अखेर 2025 मध्ये न्यायाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले.
1968 ते 2025 असा दीर्घ न्यायप्रवास
गट क्र. 548/2 या जमिनीच्या ताब्याबाबत अनेक वर्षे वाद सुरू होता. स्थानिक महसूल कार्यालयापासून हा वाद हळूहळू उच्च न्यायालयात आणि अखेर सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला. अनेक अपील, स्थगिती आदेश आणि सुनावण्यांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मूळ मालकांच्या बाजूने निकाल दिला.
तहसील प्रशासनाची अंमलबजावणी
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आष्ट्याचे अप्पर तहसीलदार राजशेखर लिंबारे यांनी 14 ऑक्टोबर 2025 रोजी जमिनीचा ताबा मूळ मालकांना देण्याच्या अंमलबजावणीसाठी मंडल अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले. या आदेशानुसार मंडल अधिकारी नूरजहाँ आंबेकरी यांनी भेट देऊन पंचनामा केला. जमिनीचा प्रत्यक्ष ताबा अनिरुद्ध जंगम व सहवारसदारांना सुपूर्द केला. ॲड. अतुल राजाज्ञा, ॲड. साहिर पेठकर, ॲड. उमेश मानकापुरे, ॲड. सम्राट शिंदे या कायदेविशारदांनी विविध न्यायालयीन स्तरावर लढा देत महत्त्वाची भूमिका बजावली.
मूळ मालकांकडून समाधानाची प्रतिक्रिया
इतक्या वर्षांच्या संघर्षानंतर जमिनीचा ताबा मिळाल्याने जंगम कुटुंबात समाधानाचे वातावरण आहे. हा न्याय उशिरा का होईना, पण मिळाला हीच मोठी गोष्ट, अशी प्रतिक्रिया कुटुंबीयांनी व्यक्त केली.
