विटा : विटा पालिकेच्या चतुर्थ वार्षिक कर आकारणी प्रक्रियेला सध्या स्थगिती आली आहे. याबाबत आमदार सुहास बाबर यांनी नगरविकास खात्याकडे मागणी केली होती, याबाबत लवकरच आदेश येईल. तसेच संबंधित काम करणाऱ्या खासगी कंपनीला काळ्या यादीत टाका अशी मागणी जिल्हा बँकेचे संचालक आणि माजी नगर सेवक अमोल बाबर यांनी केली आहे.
विट्यात २०२४ मध्ये पालिकेने केलेल्या चतुर्थ वार्षिक कर आकारणी प्रक्रियेला आता सुरुवात झाली आहे. यासाठी खासगी कंपनीला ठेका देण्यात आला आहे. अनेकांना पंधरा ते दोनशे टक्के करवाढीच्या नोटिसा मालमत्ता धारकांना आल्या आहेत. हे नागरिकांसाठी अन्यायकारक आहे. नागरिकांच्या तक्रारींनंतर हा विषय आम दारांच्या निदर्शनास दिला होता. याबाबत भालचंद्र कांबळे यांनीही तक्रार केली होती. याबद्दल माजी नगरसेवक अमोल बाबर यांनी आज शनिवारी पत्रकार परिषदेमध्ये सविस्तर माहिती दिली.
पालिकेने केलेल्या चतुर्थ वार्षिक कर आकारणीत अनेक त्रुटी आहेत. कुणाच्या तरी दबावाखाली किंवा फेव्हरमध्ये ही आकारणी सुरू आहे, असा लोकांचा संशय आहे. संबंधित खासगी ठेकेदार कंपनीने व्यवस्थित काम केले नाही. त्यामुळे लोकांच्या मागणी वरून आमदार सुहास बाबर आणि आपण स्वतः राज्याच्या नगरविकास खात्याकडे पाठपुरावा केला होता. याबाबत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशीही चर्चा केली होती. त्यानुसार तोंडी आदेश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. लवकरच याबाबतचा लेखी आदेश प्राप्त होईल. त्यामुळे नागरिकांनी नवीन कर आकरणीबाबत च्या नोटीसींना घाबरण्याचे कारण नाही.
विटेकरांवर अन्यायकारक करवाढ लादू दिली जाणार नाही, यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. तसेच याबाबतचा सर्व्हे करणाऱ्या कंपनीने चुकीचा सर्व्हे केला आहे. या कंपनीला मोठा मेहनताना देण्याचे निश्चित झाले होते. त्यापैकी तीस टक्के निधी दिला आहे. उर्वरित रक्कम त्यांना देऊ नये. ही कंपनी काळ्या यादीत टाकावी, अशी मागणी केल्याचेही अमोल बाबर यांनी सांगितले आहे. यावेळी कृष्णात गायकवाड, बाळासाहेब कदम, विलास कदम, भालचंद्र कांबळे, रामचंद्र भिंगार देवे, रणजीत पाटील, वैभव म्हेत्रे, संजय भिंगार देवे आदी उपस्थित होते.
