विटा : विट्यात सापडलेल्या एमडी ड्रग्ज कारखाना प्रकरणातले मुख्य आरोपी सापडले का? तो विट्यातच कसा? कुणी सुरू केला? यामागे कुणी उद्योगपती किंवा राजकीय शक्ती आहेत का? तपास कुठंवर आलाय? असे सवाल विटेकरांकडून विचारले जात आहेत.
विट्यात सापडलेल्या मेफेड्रॉन (एमडी) हा अमली पदार्थ तयार करण्याच्या कारखान्याचे गूढ शंभर दिवस उलटून गेले तरी कायम आहे. स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या पथकाने एमडी बनवण्याचा हा कारखाना 28 जानेवारी रोजी नष्ट केला. या प्रकरणामागे बडे रॅकेट असण्याची शक्यता पोलिसांनीच वर्तवली होती. या कारखान्याबाबत स्थानिक गुन्हे अन्वेषणचे पोलिस तपास करीत आहेत, तर प्रशासकीय पातळीवर केवळ बैठका होत आहेत. त्यामुळे येथे सापडलेल्या ड्रग्ज कारखान्यासंदर्भात शासनाच्या कोणत्याही विभागाचा कोणताही अधिकारी दोषी नाही, असा समज जनतेमध्ये तयार झालेला आहे. वास्तविक विट्यासारख्या भागात सुरू असणारा ड्रग्ज तयार करणारा कारखाना स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाला सापडतो, छापेमारी केल्यानंतर त्या ठिकाणी 30 ते 35 कोटी रुपयांचे मेफेड्रॉन ड्रग्ज सापडते, तोपर्यंत याची कुणालाही कल्पना देखील नव्हती? हे कोणाचे अपयश आहे? तसेच या प्रकाराला एमआयडीसीचे सांगली आणि विटा येथील अधिकारी, मूळ ज्यांनी जागा भाड्याने दिली, तो जागामालक, अन्न व औषध प्रशासनाचे अधिकारी तसेच स्थानिक पोलिस प्रशासन हे सगळे दोषी नाहीत का? मात्र दोनजण ड्रग्ज तयार करणारे, दोघेजण त्याची वाहतूक करणारे, दोघेजण ते ड्रग्ज विकत घेणारे आणि संबंधित कारखाना भाड्याने देणारी महिला, यापलीकडे तपासाची कक्षा रुंदावलेली दिसत नाही. हा प्रकारच अनाकलनीय आहे. याप्रकरणी शासनाच्या प्रशासकीय पातळीवर केवळ एकमेकांना सांभाळून घेणेच सुरू असल्याची चर्चा का होते ?
विटा येथे ड्रग्ज कारखाना सापडल्यानंतर लगेचच पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सर्व विभागांना सतर्क केले. अमली पदार्थविरोधी स्वतंत्र टास्क फोर्स निर्माण केला. सलग बैठकाही घेतल्या. मात्र विट्यात सापडलेल्या ड्रग्ज कारखान्याबाबत शासनाच्याच संबंधित विभागाच्या अधिकार्यांची बेफिकिरी झाली आहे, हे कोणी मान्यच करायला तयार नाही. वास्तविक शासनाच्या एमआयडीसी, अन्न व औषध प्रशासन आणि स्थानिक पोलिस यांचा याप्रकरणी हलगर्जीपणा किंवा बेफिकीरपणा झाला आहे. गेल्यावर्षी सुरू झालेल्या ड्रग्ज निर्मिती कारखान्याची माहिती यावर्षी म्हणजे चार ते पाच महिन्यांनी मिळते कशी? या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्र्यांनी जबाबदारी तत्काळ निश्चित करून सर्व संबंधितांवर कारवाई करायला पाहिजे, अशी मागणी होत आहे.
