सांगली : सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँकेच्या प्राधिकृत चौकशी अधिकाऱ्याने सहकार आयुक्तांकडे दाखल केलेला चौकशी अहवाल आणि त्या अनुषंगाने होणारी १९५ कोटी रुपयांची वसुली रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे ठेवीदारांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात असून, याविरुद्ध वैयक्तिक व संस्थात्मक ठेवीदारांसह सामाजिक संघटनेचे कार्यकर्ते उच्च न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत आहेत.
सुरुवातीला संचालकांनी आणि नंतर सहकार विभागातील अवसायकांनी (लिक्विडेटर) बँक लुटली असून, सहकार मंत्र्यांनी राजकीय सोयीसाठी या गंभीर गुन्ह्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप ठेवीदारांमधून होत आहे.
सन २०१० मधील वैधानिक लेखापरीक्षण अहवालानुसार या बँकेची सहकार कायदा कलम ८८ अन्वये चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. सुरुवातीला तत्कालीन सहकार उपनिबंधक वसंतराव पाटील यांनी ही चौकशी सुरू केली. मात्र, पुढे त्यांचीच बँकेवर अवसायक म्हणून नियुक्ती झाल्याने हे काम कराड येथील ॲड. आर. डी. रैनाक यांच्याकडे सोपवण्यात आले.
ॲड. रैनाक यांनी चौकशीअंती कलम ७२(३) अन्वये २८ संचालक आणि २ अधिकाऱ्यांवर दोषारोपपत्र ठेवले होते. तसेच या ३० जणांच्या १०१ मालमत्ता शोधून त्यावर दावापूर्व जप्ती बोजे चढवले होते. या कारवाईविरोधात संबंधितांनी पुणे येथील अपीलेट कोर्टात अपील दाखल केले. यावेळी चौकशी अधिकाऱ्यांच्या बाजूने उभे राहणे कायदेशीररित्या आवश्यक असताना, तत्कालीन अवसायकांनी बघ्याची भूमिका घेत दोषींना अप्रत्यक्ष मदत केल्याचा आरोप आहे. परिणामी, पुणे कोर्टाने जप्ती बोजे रद्द करण्याचे आदेश दिले. यानंतरही अवसायकांनी उच्च न्यायालयात अपील न केल्याने मालमत्तांवरील बोजे कायमचे उतरवण्यात आले.
बँकेच्या इमारतीची विक्री वादात
तत्कालीन अवसायकांनी कर्ज वसुलीऐवजी बँकेच्या मालकीच्या जागा, इमारती, गाड्या व फर्निचर कवडीमोल किमतीत विकण्यात रस दाखवल्याचा आरोप ठेवीदार संघटनेने केला आहे. तत्कालीन सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी मुख्य कार्यालयाच्या इमारत विक्रीला स्थगिती दिली होती, मात्र त्यानंतर कारभारी बदलताच तीन वर्षांनी गुपचूप या इमारतीचा व्यवहार करण्यात आला. सांगली शहरातील दोन इमारती सहकार विभागाची दिशाभूल करून कमी किमतीत विकल्या गेल्याचा थेट आरोप होत आहे.
