सांगली; पुढारी वृत्तसेवा : गेल्या कित्येक वर्षांपासून ओबीसीची जातनिहाय जनगणना झाली नाही. त्याचा अनेकांना फटका बसतो आहे. काही ठराविक लोकांनीच ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेतला आहे. त्यामुळे जातनिहाय जनगणना करून संख्येच्या प्रमाणात ओबीसी आरक्षणाची टक्केवारी वाढवावी, अशी मागणी वंचित ओबीसी बहुजन हक परिषदेतून उपस्थितांनी केली.
सांगलीत धनंजय गार्डन येथे वंचित ओबीसी बहुजन हक परिषद रविवारी झाली. यावेळी जिल्हाभरातून लोक उपस्थित होते. ओबीसीच्या आरक्षणाचा काही ठराविक घटकांनाच लाभ झाला. आजही अनेक लोक लाभापासून बंचित आहेत. त्यामुळे शिक्षण घ्या आणि संघटित व्हा, असे आवाहन करण्यात आले. तसेच काही समाजाला आरक्षण देण्यासाठी तातडीने सव्हें केला जातो आहे. मात्र जातनिहाय जनगणना का केली जात नाही, असा प्रश्नही यावेळी उपस्थित करण्यात आला.
परिषदेतील प्रमुख मागण्या अशा : केंद्र सरकारने रोहिणी आयोग देशपातळीवर लागू करावा. राज्यात जातनिहाय जनगणना करून संख्येच्या प्रमाणात ओबीसी आरक्षणाची टक्केवारी वाढवावी. महाराष्ट्र मागासवर्गीय कायदा २००५ नुसार ओबीसी आरक्षणाचे सामाजिक सर्वेक्षण करावे. सारथी, महाज्येतीच्या धर्तीवर पारंपरिक बलुतेदारांच्या कौशल्य विकास व शैक्षणिक सवलत योजनांसाठी विश्वकर्मा कौशल्य विकास व प्रशिक्षण संस्था स्थापन करावी. बलुतेदार घटकांसाठी राष्ट्रसंत गाडगेबाबा आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करून एक हजार कोटींचा निधी द्यावा, अल्पसंख्याक, मागास ओबीसी घटकांचा अॅट्रॉसिटीच्याप्रमाणे अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यात समावेश करावा. यावेळी बालाजीराव शिंदे, बाळासाहेब पांचाळ, सुनील गुरव, डॉ. विवेक गुरव, सोमनाथ काशीद, सचिन शिंदे, परीट समाजाचे अध्यक्ष दत्तात्रय बन्ने, विलास गायकवाड, गोपाळ पवार यांसह अनेकांनी मनोगत व्यक्त केले. यावेळी स्मिता पवार, अनिता पवार, सीमा सरोळकर आदी उपस्थित होते.
