संजय खंबाळे
सांगली : अडीच-तीन वर्षांपूर्वी बांधलेली शाळेची इमारत... आणि अवघ्या काही महिन्यांत छताचे ढलपे कोसळतात! सुटी असल्याने वर्गात विद्यार्थी नव्हते. त्यामुळे मोठी दुर्घटना टळली. मात्र, उमराणी येथील या घटनेने केवळ एका शाळेचे छत कोसळलेले नाही, तर जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम व्यवस्थेवरील विश्वासालाच तडा दिला आहे. आज छत कोसळले, उद्या एखादी भिंत कोसळली तर..? एखाद्या वर्गात विद्यार्थी बसलेले असताना अशी घटना घडली तर..? या प्रश्नांची उत्तरे दुर्घटना घडल्यानंतर शोधण्यापेक्षा, ती घडू नये यासाठी यंत्रणा जागी होणे आवश्यक आहे.
जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळा, आरोग्य केंद्रे आणि अन्य शासकीय इमारतींच्या बांधकामांबाबत यापूर्वीही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. जूनमध्ये कडेगाव तालुक्यातील मोहिते वडगाव येथील शाळेतील छतातून पाणी गळत असल्याची तक्रार आली. तसेच आडपाडी तालुक्यातील दिघंची शाळेत व्हारांड्यातून वर्गात पाणी शिरले होते. त्यामुळे नवीन इमारतींच्या बांधकामाची गुणवत्ता तपासली जाते तरी कशी, हा प्रश्न उमराणीच्या घटनेनंतर पुन्हा समोर आला आहे.
तपासतात तरी काय?
शासकीय इमारत उभी राहते. उद्घाटन होते. फोटो प्रसिद्ध होतात. काम पूर्ण झाल्याची नोंद होते. ठेकेदाराचे बिल अदा होते. त्यानंतर मात्र त्या इमारतीकडे पाहण्यासाठी प्रशासनाकडे वेळ उरत नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली, तर त्याचे परिणाम असेच दिसणार. इमारत उभी करणे हे कामाचा शेवट नसून, तिची गुणवत्ता आणि टिकाऊपणा ही खरी कसोटी. अडीच-तीन वर्षांतच छताचे ढलपे कोसळत असतील, तर बांधकामाच्या वेळी गुणवत्ता तपासणी कुठे होती? अभियंत्यांची पाहणी किती वेळा झाली? काम पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र देताना नेमके काय तपासले गेले?
सोपस्कार नकोत...
उमराणीच्या घटनेनंतर आता नेहमीप्रमाणे पंचनामा, अहवाल आणि चौकशी एवढ्यावरच प्रकरण थांबता कामा नये. बांधकामात त्रुटी नेमकी कुठे झाली, त्यासाठी कोण जबाबदार आहे, कामाची गुणवत्ता कोणी तपासली, ठेकेदाराला देयके कोणत्या आधारावर अदा करण्यात आली, याची साखळी तपासली पाहिजे. दोष आढळल्यास केवळ ठेकेदाराला नोटीस देऊन भागणार नाही. जबाबदारी निश्चित करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर देखील कठोर कारवाई झाली पाहिजे.
किती इमारती धोक्यात?
चार-पाच वर्षांत जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून उभारलेल्या शाळा, आरोग्य केंद्रे, ग्रामपंचायत इमारती आणि अन्य बांधकामांची तपासणी करण्याची हीच योग्य वेळ आहे. विशेषतः एक ते तीन वर्षांपूर्वी बांधलेल्या इमारतींचे स्वतंत्र तांत्रिक ऑडिट करण्यात यावे. केवळ कागदावरील तपासणी नको; जागेवर जाऊन बांधकामाचा दर्जा, साहित्याची गुणवत्ता तपासली पाहिजे.
शाळेच्या वर्गात बसणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याचा जीव प्रशासनाच्या जबाबदारीवर आहे. उमराणीतील छत कोसळले आहे; आता जिल्हा परिषदेच्या यंत्रणेची झोपही कोसळली पाहिजे. काही वर्षांतील बांधकामांची झाडाझडती, दोषींवर कारवाई आणि भविष्यातील कामांसाठी कठोर गुणवत्ता नियंत्रण या तीन आघाड्यांवर तातडीने निर्णय घेतला, तरच या घटनेला अर्थ राहील.
