सांगली : पुढारी वृत्तसेवा
माहिती अधिकारात केलेल्या अर्जावर मुदतीत माहिती न दिल्याप्रकरणी राज्य माहिती आयोगाच्या पुणे खंडपीठाने दोन अधिकारी, एका लिपिकावर 55 हजार रुपये दंडात्मक कारवाई केली आहे. कारवाई झालेले तत्कालीन अधिकारी हे महापालिका व महावितरणचे आहेत. नागरिक संघटनेचे कार्यवाह वि. द. बर्वे यांनी माहिती अधिकारात महावितरण व महापालिकेकडे अर्ज केले होते. बंद केलेल्या मीटरच्या वीज बिलाच्या अनुषंगाने महावितरणचे तत्कालीन अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता आशिष मेहता (सध्या शहर विभाग महावितरण सोलापूर) यांच्याकडे माहिती मागितली होती. मात्र ती न मिळाल्याने बर्वे यांनी राज्य माहिती आयोगाच्या पुणे खंडपीठाकडे अपील केले होते. त्यावर मेहता यांच्यावर 25 हजार रुपये दंडात्मक कारवाईचा आदेश राज्य माहिती आयुक्त समीर सहाय यांनी काढला आहे, अशी माहिती बर्वे यांनी दिली.
संबंधित माहिती विनामूल्य उपलब्ध करून द्यावी, जी माहिती उपलब्ध नाही अथवा देता येत नाही, त्याचे कारण नमूद करून अपिलार्थीला कळवावे. अपिलार्थी वयोवृद्ध असल्याने मानसिक व शारीरिक त्रास झाल्याबद्दल भरपाई म्हणून कनिष्ठ लिपिक बनसोडे यांनी त्यांना 5 हजार रुपये द्यावेत, असा आदेश राज्य माहिती आयुक्तांनी दिला आहे. तीन दिवसांपूर्वी 5 हजार रुपयांची ही रक्कम आपणाला मिळाली, अशी माहिती अपिलार्थी वि. द. बर्वे यांनी दिली. संजयनगर येथील एका समाजमंदिर जागेच्या अनुषंगाने वि. द. बर्वे यांनी महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडून माहिती अधिकारात माहिती मागवली होती. मात्र जनमाहिती अधिकारी तथा तत्कालीन नगररचनाकार प्रतीक डोळे यांनी माहिती अर्जावर मुदतीत कार्यवाही केली नाही. त्यावर 25 हजार रुपये दंडात्मक कारवाईचा आदेश राज्य माहिती आयुक्त समीर सहाय यांनी काढला आहे. डोळे हे सध्या नगररचना विभागाच्या पुणे कार्यालयात कार्यरत आहेत.
महापालिकेकडील विद्युत विभागाकडील माहिती मिळण्यासाठी अर्ज केला होता. या विभागाकडील लिपिक ऋषिकेश बनसोडे यांनी मुदतीत माहिती दिली नाही. प्रथम अपिलिय अधिकारी तत्कालीन सहायक आयुक्त अशोक कुंभार यांनी तीनही अर्जांवर कार्यवाही केली नाही, अशी तक्रार वि. द. बर्वे यांनी केली होती. त्यावर राज्य माहिती आयुक्तांनी दंडात्मक कारवाईचा निकाल दिला.
