अत्यंत गाजावाजा करून सुरू करण्यात आलेली ‘लाडके भाऊ’ योजना अर्थात मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेतील युवकांना शासकीय कार्यालयातील प्रशिक्षण बंद करण्यात आले आहे. खासगी संस्थांमध्ये त्यांची यापुढे नियुक्ती केली जाणार आहे, मात्र यासाठी युवा वर्ग अजिबात इच्छुक नाही. याकडे आता शासनाचेही दुर्लक्ष दिसत आहे. गेल्या चार महिन्यांपासून हे लाडके भाऊ वेतनापासून वंचित आहेत. यापुढे काम करावे की थांबावे, अशा संभ्रमावस्थेत प्रशिक्षणार्थी युवक आहेत.
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शासनाने युवकांना शासकीय कार्यालयात व खासगी उद्योग आस्थापनांमध्ये प्रशिक्षण मिळावे, या प्रशिक्षणातून सुशिक्षित तरुणांना नोकरीपूर्व अनुभव मिळावा, त्यातून त्यांना चांगल्या ठिकाणी रोजगार मिळावा या हेतूने राज्य शासनाने सप्टेंबर 2024 पासून मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना सुरू केली होती. सांगली जिल्ह्यातील सुमारे 3 हजार 380 तरुण, तरुणींनी याचा लाभ घेतला आहे. प्रशासकीय कार्यालयामध्ये एकूण कर्मचार्यांच्या दहा टक्के युवक, युवतींची प्रशिक्षणासाठी भरती करण्यात आली.
पहिल्या टप्प्यात प्रशिक्षणासाठी निवड झालेल्यांची मुदत मार्चमध्ये संपली आहे. याबाबत युवकांनी मुदतवाढीसाठी आंदोलने केल्यानंतर प्रशिक्षणाचा कालावधी पाच महिन्यांसाठी वाढवण्यात आला आहे. आता नव्याने शासकीय कार्यालयातील प्रशिक्षण बंद करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. खासगी संस्था, कार्यालयात प्रशिक्षण घेण्यास युवक इच्छुक नाहीत. यामुळे ही योजना सध्या तरी बंद पडलेल्या अवस्थेत आहे. त्यातच गेल्या चार महिन्यांपासून प्रशिक्षणार्थीना मानधन देण्यात आलेले नाही. आंदोलन केले, तर नोकरी जाईल, ही भीतीही युवकांना आहे.
शासकीय कार्यालयातील प्रशिक्षणार्थी : 2,200
खासगी आस्थापनेतील कर्मचारी : 1180
योजनेला सुरुवात :
सप्टेंबर 2024
प्रशिक्षण पूर्ण झालेले
युवक : 1150
मुदत वाढवली : पाच महिने
पदवीधरासाठी मानधन :
दहा हजार रुपये
बारावी उत्तीर्ण युवकांना :
सहा हजार रुपये
आयटीआय, पदविका :
आठ हजार रुपये
प्रशिक्षणार्थींचे थकीत मानधन तत्काळ देण्यात यावे
सर्व ग्रामपंचायत विभागामध्ये प्रशिक्षणार्थींना नियुक्ती द्यावी
35 वर्षे वयाची अट शिथिल करावी
शासकीय कार्यालयातील प्रशिक्षण सुरू करण्यात यावे
