सांगली : धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत आपण संसदेत मुद्दा मांडला. त्यानंतर केंद्रीय जनजाती कार्यमंत्री ज्युएल ओराम यांनी याबाबतचे लेखी उत्तर आपणाला दिले. आरक्षणासाठी राज्य सरकारकडून प्रस्ताव यावा लागतो, पण इथे धनगर समाजाला एसटी आरक्षण मिळावे, यासाठी राज्य सरकारने कोणताही प्रस्तावच दिला नसल्याचे या पत्रातून समजले, अशी माहिती खासदार विशाल पाटील यांनी रविवारी दिली. धनगर आरक्षणाबाबत जे ओरडतात, जातीय तेढ निर्माण करायचा प्रयत्न करतात, त्यांनी आता हे काम का केले नाही ते सांगावे, असा सवालही त्यांनी केला.
अलमट्टी धरण, शक्तिपीठ मार्ग, धनगर आरक्षण याबाबत संसदेत मांडलेली भूमिका याबाबत खासदार पाटील यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, कृष्णा नदीच्या महापुराचे पाणी भीमा नदीकडे वळविण्याऐवजी ते माणगंगेत सोडून आमच्या जिल्ह्यातील आटपाडी तालुक्याला द्यावे, अशी आमची मागणी आहे. त्यासाठी तळी, नद्या, नाले यांची क्षमता वाढविण्यासाठी आम्ही पुढाकार घेऊ. हे पाणी जिल्ह्याच्या हक्काचे पाणी आहे. ते सांगली जिल्ह्याला मिळायलाच हवे. याबाबत आम्ही त्या त्या भागातील लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करून भूमिका मांडू, असे स्पष्ट मत त्यांनी व्यक्त केले.
ते पुढे म्हणाले, विस्तारित म्हैसाळ योजनेला निधी मिळविण्यासाठी जल आयोगाची मान्यता मिळावी लागते. ती मिळविण्याबाबत अधिकार्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. बजेटमध्ये यासाठी निधी न मिळाल्याने नाराजी आहेच, निधी अपुरा मिळाला, तर योजना वर्षानुवर्षे पूर्ण होणार नाहीत, अशी नाराजी त्यांनी व्यक्त केली. योजनेच्या जुन्या पंपांची क्षमता कमी झाली आहे. जत पाईपलाईनची क्षमताही कमी झाली आहे. ती अपुरी आहे. यासाठी अतिरिक्त निधीची मागणी शासनाकडे करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ते म्हणाले, अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्यात येणार आहे, पण तेलंगणामुळे या कामावर स्टे आला आहे. असे असले तरी, या प्रश्नाबाबत महाराष्ट्र सरकार काहीच हालचाल करताना दिसत नाही. अलमट्टी धरणाची उंची वाढविल्यानंतर जिल्ह्यातील भाग कसा पाण्याखाली जाणार आहे, याचे कसलेही पुरावे सरकारने जल आयोगाला दिलेले नाहीत. याबाबत राज्य सरकारने केंद्राकडे कोणत्या विभागाकडे तक्रार केली, ते सांगावे. तेलंगणाचा स्टे उठल्यानंतर राज्य सरकारने सारे पुरावे घेऊन कोर्टात जावे. या भागाचे आम्ही लोकप्रतिनिधी आहोत. पुढच्या परिस्थितीला जबाबदार कोण? असा सवाल त्यांनी केला. सांगलीत महापूर येऊ नये म्हणून पाणी वळवायचे असेल, तर ते माणगंगेत टाकावे आणि ते माण खोर्यात वळवावे, असेही त्यांनी सांगितले. शक्तिपीठ महामार्गाबाबत संमिश्र वातावरण आहे. याबाबत आमचे धोरणही विरोधाचे नाही, पण जिथे हायवे नाही, त्या भागातून म्हणजे खानापूर, आटपाडी भागातून हा मार्ग न्यावा. या मार्गासाठी नदीकाठच्या सुपीक जमिनीचे अधिगृहण करणे चुकीचे आहेच, पण महामार्गाच्या भरावामुळे महापुराचाही धोका आहे, असेही मत त्यांनी स्पष्ट केले.
धनगर आरक्षणप्रश्नी काहीजण माझ्या नावाने ओरडत होते. माझ्या घरासमोर येऊन ढोल वाजवत होते. समाजातील प्रत्येक घटकावर वसंतदादांनी प्रेम केले आणि त्यांच्यानंतर आम्हीही शब्द दिल्याप्रमाणे धनगर आरक्षणाचा प्रश्न संसदेत मांडला. त्याअगोदर मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पत्र लिहून, केंद्र शासनाकडे पाठपुराव्यासाठी राज्य शासनाकडून तांत्रिक साहाय्य मिळावे, अशी मागणीही केली होती. 1979 साली एसटी आरक्षणाचा प्रस्ताव दिला होता. पण पुन्हा 1981 साली धनगर समाज संबंधित निकष पूर्ण करत नसल्याबाबतचा अहवाल सादर करण्यात आला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने धनगर समाज आरक्षणाबाबत कोणताही प्रस्ताव दिला नसल्याचे त्यांनी सांगितले. आता जे ओरडत होते, त्यांनी अगोदर त्यांच्या नेत्यांना सांगून केंद्राला प्रस्ताव पाठवायला सांगावा, असा टोला खा. पाटील यांनी मारला.
सांगली, मिरज, कुपवाड महापालिका घरपट्टीसाठीचा अंतरिम तोडगा आम्हाला मान्य आहे. 2024-25 च्या घरपट्टीमध्ये कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही आणि 25-26 ची घरपट्टीही जुन्या पध्दतीनेच आकारण्यात येणार आहे. त्यासाठी धोरणात्मक निर्णय होईल. याबाबत आयुक्त आणि पालकमंत्र्यांनी आश्वासन दिले आहे. भाड्याच्या रकमेचा आणि घरपट्टीचा संबंध नाही, असे मत खा. पाटील यांनी व्यक्त केले.
