सांगली : महापालिका क्षेत्रातील पथदिव्यांचा स्मार्ट एलईडी प्रकल्प एक वर्षात पूर्ण करायचा होता, मात्र तीन वर्षे झाली तरी हा प्रकल्प पूर्ण झालेला नाही. महापालिका क्षेत्रातील सर्व पथदिव्यांवर नियंत्रण ठेवणार्या सेंट्रलाईज्ड कंट्रोल स्टेशनची उभारणी झालेली नाही. एनर्जी सेव्हिंगबद्दल प्रकल्प राबवणार्या कंपनीला द्यायच्या रकमेची आकारणी वाढत जाणार्या वीज दरावर नव्हे तर तीन अथवा पाच वर्षांसाठी वीज दर गोठवून करण्याबाबतचा निर्णयही झालेला नाही. अनेक प्रश्न अनुत्तरीतच राहिले आहेत.
महापालिकेने स्मार्ट एलईडी प्रकल्पाचा कार्यारंभ आदेश 10 डिसेंबर 2021 रोजी दिला होता. हा प्रकल्प पूर्ण करण्यास ‘समुद्रा’ला एक वर्षाची मुदत दिली होती. त्यानुसार 9 डिसेंबर 2022 रोजी हा प्रकल्प पूर्ण व्हायला पाहिजे होता. मात्र 24 डिसेंबर 2024 हा दिवस उजाडला तरी प्रकल्प पूर्ण झालेला नाही. प्रकल्प राबवणार्या कंपनीने 42 हजार 797 पथदिवे बसवले आहेत. मात्र प्रकल्पाच्या सेंट्रलाईज्ड कंट्रोल स्टेशनची उभारणी झालेली नाही. हे कंट्रोल स्टेशन उभारल्यानंतर महापालिका क्षेत्रातील प्रत्येक पथदिवा चालू अथवा बंद आहे, हे या स्टेशनमध्ये बसून कळणार आहे. सीसीएमएस चालू अथवा बंद स्थितीत आहे, हे कळणार आहे.
महापालिका क्षेत्रातील सारे रस्ते, चौक आता स्मार्ट एलईडी दिव्यांच्या शुभ्र प्रकाशाने उजळून निघणार, प्रकल्पाचा खर्च कंपनी करणार आणि बिलातही बचत होणार, या खुशीत सारेच होते. मात्र आता महावितरणचे येत असलेले वीज बिल आणि वीज बिलात झालेल्या बचतीमुळे एलईडी कंपनीला द्यावी लागत असलेली आणि भविष्यात द्यावी लागणारी रक्कम पाहून काहीतरी चुकलेय, याची भावना बळावत आहे.
स्मार्ट एलईडी प्रकल्प देखभाल कालावधी 15 वर्षांचा आहे. कंपनीकडून हा प्रकल्प पंधरा वर्षे चालवण्यात येणार आहे. महावितरणचा वीज दर सतत वाढत आहे. त्यामुळे ‘एनर्जी सेव्हिंग’बद्दल प्रकल्प राबवणार्या कंपनीला द्यायची रक्कम वाढत जाणार्या वीज दरावर आधारीत असू नये. दर तीन अथवा दर पाच वर्षांसाठी वीजदर एकसारखा ठेवून एनर्जी सेव्हिंगबद्दल एलईडी कंपनीला द्यायच्या रकमेची आकारणी करावी, अशी मागणी पुढे आली, मात्र त्यावर पुढे काहीच हालचाल झाली नाही.
जुलैमध्ये खासदार विशाल पाटील यांनी महापालिकेत आढावा बैठक घेतली होती. ‘एलईडी करार एकतर्फी झाला आहे. कंपनीला अवस्ताव फायदा होणार आहे. कराराची प्रत माझ्याकडे द्या, कराराचा अभ्यास करणार आहे’, असे खासदार पाटील यांनी या बैठकीत म्हटले होते. खासदार पाटील यांनी कराराचा अभ्यास केला का, अभ्यास केला असेल तर त्याबाबतचे त्यांचे मत, सूचना काय आहेत, हे समोर येणे आवश्यक आहे.
