विवेक दाभोळे
सांगली : देशात सन २०२६-२७ या येत्या गळीत हंगामासाठी ५९ लाख हेक्टर क्षेत्रातील ऊस उपलब्ध आहे. सन २०२५-२०२६ मध्ये देशभरात ५७ लाख ३५ हजार हेक्टर क्षेत्रात उसाचे पीक होते. दरम्यान, यावेळी (२६-२७ मध्ये) ३३६ लाख टन साखर उत्पादित होईल, असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. मात्र इथेनॉलसाठी साखर, साखरेचा रस, पाक, मोलॅसिस वळविण्याअगोदर म्हणजे केंद्र सरकारने इथेनॉलसाठी किती साखरेचा वापर करावयाचा, याबाबत मात्र अद्याप संदिग्धता कायम आहे. याबाबतचे चित्र सरकारने निर्णय घेतल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे. इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन (इस्मा) यांच्या वतीने ही माहिती देण्यात आली.
यावेळी सुरू होणारा देशभरातील गळीत हंगाम हा काहीशा वेगळ्या स्थितीत सुरू होत आहे. देशभरात काही राज्यांत अतिवृष्टी, महापूर, तर काही ठिकाणी कमी पाऊस होत आहे. याचा ऊसवाढीवर सम-विषम परिणाम होत आहे. परिणामी त्याचा प्रभाव उसाच्या उपलब्धतेवर होणार आहे. उसासाठी प्रमुख राज्य मानले जात असलेल्या महाराष्ट्रात उसाचे उत्पादन यावेळी कमी पावसामुळे घटणार, हे स्पष्ट झाले आहे. साखरेचा विचार केला तर जागतिक साखर वापरात भारताची आघाडी आहे. देशाची वार्षिक साखरेची मागणी सर्वसाधारणपणे २९० लाख टन इतकी राहते. मात्र, साखर निर्यातबंदी, इथेनॉल उत्पादनासाठी साखर वापरावरील अंशतः निर्बंधांमुळे साखर उद्योग संकटात असल्याची स्थिती आहे. यातच भर म्हणजे आगामी २६-२७ च्या हंगामासाठी एफआरपी १०० रुपयांनी वाढविण्यात आली आहे. याचा देखील दबाव कारखानदारीवर राहणार आहे. याचमुळे साखरसम्राटांतून साखरेच्या एमएसपीमध्ये वाढ करून ती प्रतिक्विंटल ४४०० रुपये करण्याची मागणी होत आहे.
साखर उत्पादनाचे चित्र पाहिले, तर देशात साखर उत्पादनात महाराष्ट्राची आघाडी आहे. ‘इस्मा’च्या वतीने सांगण्यात आले की, सन २०२५-२०२६ च्या गळीत हंगामात देशात सर्वाधिक ९९ लाख १८ हजार टन साखर उत्पादन महाराष्ट्रात झाले आहे. केंद्र सरकारने २३-२४ च्या गळीत हंगामात साखर उत्पादनात घट येण्याच्या अंदाजामुळे इथेनॉल निर्मितीवर निर्बंध घातले होते. त्यावेळी देशभरात ४५ लाख टन साखरेचा इथेनॉलसाठी वापर होण्याची शक्यता असताना सरकारने फक्त १७ लाख टन साखरेचा इथेनॉलसाठी वापर करण्यास परवानगी दिली होती. तसेच उसाचा रस आणि बी-हेवी मोलॅसिसपासून इथेनॉल निर्मितीवर बंदी घातल्यामुळे त्याच्या उत्पादनात मोठी घट झाली. परिणामी, हंगामात देशात ४५० कोटी लिटर इथेनॉल उत्पादनाऐवजी फक्त ३२५ कोटी लिटर इथेनॉल उत्पादन झाले. दरम्यान, अस्थिर साखर धोरणाचा फटका बसून महाराष्ट्रातील कारखान्यांचे सुमारे तीन हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले, तर साखर निर्यातबंदीचा साखर कारखानदारीला मोठा फटका बसू लागला आहे.
