वडनेरे समितीचा अहवाल मान्य आहे का? : विशाल पाटील
सांगली ः सांगली-कोल्हापूर जिल्ह्यांतील महापुराला ‘अलमट्टी’ जबाबदार नसल्याचा अहवाल शासनाने नियुक्त केलेल्या वडनेरे समितीने दिला आहे. हा अहवाल शासनाला मान्य आहे का? असा सवाल करीत, अलमट्टीबाबत शासन कोणतीच भूमिका स्पष्ट करत नाही. अहवाल मान्य असेल, तर महापूर कोणत्या कारणाने येतो? पुराबाबत काय उपाययोजना करणार? नुकसानभरपाईची जबाबदारी कोणाची? असे प्रश्न उपस्थित करीत खासदार विशाल पाटील यांनी राज्य शासनावर निशाणा साधला. येथील पद्मविभूषण वसंतदादा पाटील शासकीय रुग्णालयात आढावा बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.
ते म्हणाले की, वडनेरे समितीने महापुराला अलमट्टी धरण जबाबदार नसल्याचा अहवाल दिला आहे. हा अहवाल कर्नाटकला पोषक आहे. सांगली-कोल्हापूर जिल्ह्यांतील महापुराला अलमट्टीच जबाबदार आहे, हे पुराव्यानिशी मांडण्यात शासन अपयशी ठरले आहे. वडनेरे समितीचा अहवालही फेटाळलेला नाही. त्यामुळे हा अहवाल शासनाला मान्य आहे का? अलमट्टीमुळेच पूर येतो, अशी पूरपट्ट्यातील नागरिकांची भावना आहे. पण शासन अलमट्टीबाबत काहीच बोलत नाही, हे गंभीर आहे. वडनेरे समितीचा अहवाल मान्य असेल, तर महापूर येणार नाही, म्हणून शासनाकडून काय उपाययोजना केल्या जाणार आहेत? महापुराला महाराष्ट्र जबाबदार आहे की कर्नाटक? असे प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केले. अलमट्टी जबाबदार नसेल, तर मग कर्नाटकाला दोष देण्यात अर्थ नाही, मग पुराला आपणच जबाबदार आहोत, असे म्हणावे लागेल. त्यामुळे शासनाने आपली भूमिका स्पष्ट करण्याची गरज आहे, अशी मागणी त्यांनी केली.
अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्याबाबत कर्नाटक आग्रही आहे. यावर महाराष्ट्र शासनाने कोणतीच भूमिका घेतलेली नाही. उलट आंध्र प्रदेश, तेलंगणा राज्यांनी या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे सध्या तरी उंची वाढणार नाही. महापुराच्या कारणांचा अभ्यास करण्यासाठी शासनाने समिती पुनर्गठित करावी, अशी मागणीही खा. पाटील यांनी केली.
महापुरानंतरच्या उपायांवर कोट्यवधीचा खर्च
शासनाकडून पूरनियंत्रण योजना आखली आहे, पण हे उपाय महापूर आल्यानंतरचे आहेत. पूर येऊ नये, यासाठी कोणतेच प्रयत्न नाहीत. पुराचे पाणी दुष्काळी भागाला देण्यासाठी प्रकल्प आखला पाहिजे. टेंभू, ताकारी, म्हैसाळ या योजनांतून दोन ते तीन हजार क्युसेकच पाणी उचलले जाऊ शकते, तर पुराच्या काळात दहा ते अकरा टीएमसी पाणी कर्नाटकात वाहून जाते. त्यासाठी भूमिगत पाईपलाईनद्वारे पुराचे पाणी माण खोरे, आटपाडी, जतसारख्या दुष्काळी भागाकडे वळविले पाहिजे. शासन मात्र महापुरानंतरच्या उपाययोजनांना प्राधान्य देत आहे, असा टोलाही पाटील यांनी लगाविला.
