सांगली : केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने आठ वर्षांपूर्वी 1 हजारच्या आणि 500 रुपयांच्या नोटांवर अचानक बंदी जाहीर केली. त्यानंतर ठरावीक मुदतीमध्ये बँकांना त्यांच्याकडील जुन्या नोटा जमा करण्यास सांगण्यात आले होते. त्यातील सांगलीसह राज्यातील आठ जिल्हा बँकांतील 112 कोटी 4 लाख रुपये स्वीकारण्यास रिझर्व्ह बँकेने नकार दिला. त्यामुळे ही रक्कम गेल्या 8 वर्षांपासून बँकेत पडून आहे.
जिल्हा बँका यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर न्यायालयाने, ही बाब केंद्राच्या अखत्यारीत असल्याचे म्हटले आहे. आता राज्य सरकार जिल्हा बँकांच्यावतीने नोटा स्वीकारण्याबाबत पाठपुरावा करणार आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारने जुन्या नोटांबाबत घेतलेल्या या निर्णयामुळे सांगली जिल्हा बँकेसह संबंधित आठ बँकांना दिलासा मिळाला आहे. केंद्र सरकारने लागू केलेल्या नोटाबंदीनंतर देशातील 371 जिल्हा बँकांत 4 दिवसात 44 हजार कोटींची रक्कम जमा झाली. एकट्या महाराष्ट्रात 31 जिल्हा बँकांत 4500 कोटी जमा झाले होते. यात जुन्या चलनातली रक्कम देशात 8 हजार कोटी, तर राज्यात 2772 कोटी रुपये होती. 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी 500 व 1000 च्या नोटा चलनातून रद्द करण्यात आल्या. त्यानंतर 10 ते 14 नोव्हेंबर या 5 दिवसात जिल्हा बँकांमध्ये, तर 30 डिसेंबर 2016 पर्यंत पोस्ट ऑफिस आणि अन्य बँकांमध्ये जमा करण्यात आलेल्या नोटा रिझर्व्ह बँकेच्या कोणत्याही कार्यालयात स्वीकारल्या जातील, असे अर्थमंत्रालयाने आदेशात म्हटले होते.
मात्र प्रत्यक्षात आरबीआयने नोटा स्वीकारण्यास नकार दिला. त्यानंतर या बँकांनी न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर 2 हजार 771 कोटी रुपये स्वीकारण्यात आले, मात्र आठ बँकांचे 112 कोटी 4 लाख स्वीकारले गेले नाहीत. त्यामुळे या आठ बँकांनी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप न करता याबाबत अर्थमंत्रालयाकडे जाण्यास बँकांना सांगितले. मात्र त्यानंतर कोणत्याच हालचाली झाल्या नाहीत. जिल्हा मध्यवर्ती बँका या सर्वसामान्य शेतकर्यांच्यादृष्टीने महत्त्वाच्या आहेत. ही रक्कम रिझर्व्ह बँकेने स्वीकारल्यास बँकांच्या बळकटीकरणास मदत होणार आहे. त्यामुळे या बँकांच्या प्रमुखांनी राज्य सरकारकडे जुन्या नोटांबाबत प्रयत्न करावा, अशी मागणी केली होती. त्यावर आता राज्य सरकार केंद्राकडे या जुन्या नोटा स्वीकारण्याबाबत पाठपुरावा करणार आहे.
