आष्पाक आत्तार
वारणावती : सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या भ्रमण (कॉरिडोर) मार्गाबाबत विविध स्तरांतून विरोध होताना आणि चर्चा सुरू असताना, मानद वन्यजीव रक्षक रोहन भाटे यांनी यासंदर्भातील वस्तुस्थिती स्पष्ट केली. नव्याने तयार करण्यात आलेल्या व्याघ्र संवर्धन आराखड्यामध्ये सध्याच्या कोअर व बफर क्षेत्राचा कोणताही विस्तार प्रस्तावित नाही. नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर अथवा विकासकामांवर कोणताही प्रतिकूल परिणाम होणार नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.
सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाचे एकूण क्षेत्रफळ 1165.57 चौरस किलोमीटर असून, सातारा व सांगली जिल्ह्यांतील कोणत्याही गावांचा नव्या कॉरिडोर आराखड्यात समावेश करण्यात आलेला नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच शासनाच्या विद्यमान मार्गदर्शक सूचनांनुसार केवळ कोअर क्षेत्रातील गावांचे पुनर्वसन अपेक्षित असते. त्यामुळे कॉरिडोर क्षेत्रात समाविष्ट गावांचे पुनर्वसन होणार नसून, त्यासंदर्भातील कोणताही प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
कॉरिडोर क्षेत्रातील गावांमध्ये डांबरी व सिमेंट रस्ते, वीज, पाणीपुरवठा, घरबांधणी, शेती, उद्योग व शेतीपूरक व्यवसायांवर कोणतीही बंधने येणार नाहीत. कॉरिडोरचा मुख्य उद्देश पर्यावरणीयदृष्ट्या सुसंगत जमीन वापर सुनिश्चित करणे, वन्यप्राण्यांच्या सुरक्षित भ्रमणासाठी अधिवास उपलब्ध करून देणे आणि व्याघ्र राखीव क्षेत्रांना परस्पर जोडणे हा आहे. त्यामुळे मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यास मदत होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, भ्रमण मार्गात कोणत्याही विकासकामांवर पूर्ण बंदी नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार वन्यप्राण्यांच्या हालचालींना अडथळा निर्माण करणारे मोठे प्रकल्प, रेड कॅटेगरी उद्योग, राष्ट्रीय व राज्य महामार्ग, रेल्वे, मोठे वीजवाहतूक व जलविद्युत प्रकल्प, खाणकाम, प्रदूषणकारी उद्योग, व्यावसायिक वृक्षतोड तसेच पर्यावरण मंजुरी आवश्यक असलेल्या प्रकल्पांना राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक राहणार आहे.
वन्यजीव संरक्षण कायदा 1972 मधील कलम 38(ओ)(जी) नुसार अशा प्रकारचा संवर्धन आराखडा तयार करणे राज्य शासनासाठी बंधनकारक असल्याचेही त्यांनी सांगितले. अन्यथा व्याघ्र प्रकल्प व बफर क्षेत्रातील गावांना मिळणारा केंद्र शासनाचा विकास निधी थांबण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
