सांगली ः शाळेत न शिकवता शासनाचा पगार घेणारे ‘लाडके शिक्षक’ नागपुरात सापडले. त्यानंतर राज्यभरातील अशा बोगस लाडक्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचार्यांचा शेकडो कोटींचा गैरव्यवहार बाहेर येईल, अशी चर्चा आहे. त्याच्या शोधासाठी शासनाने गेल्या 13 वर्षांत नोकरीला लागलेल्यांसह सर्व शिक्षकांची कागदपत्रे मागविली आहेत. त्यामध्ये जिल्ह्यातील प्राथमिक, माध्यमिक अशा सुमारे 10 हजारांवर शिक्षकांचा समावेश आहे.
शिक्षक नोकरीला लागल्यापासून संस्था चालकांच्या आदेशापर्यंतची कागदपत्रे गोळा केली जात आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील शिक्षक चौकशीच्या फेर्यात सापडले आहेत. नागपूर येथील शालार्थ आयडीमध्ये घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर शासनाने राज्यातील सर्वच शिक्षकांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये वेळोवेळी शिक्षक भरती करण्यात आली आहे. या शिक्षकांची माहिती शिक्षण विभागाकडे असली तरी शालार्थ आयडीमध्ये गोंधळ असल्याचे सर्वच शिक्षकांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. खासगी अनुदानित संस्थाचालकांकडून राज्यात प्रचंड मोठ्या प्रमाणात शिक्षकांच्या वैयक्तिक मान्यतेसाठी अनागोंदी करण्यात आल्या. अनेक शिक्षकांच्या वैयक्तिक मान्यतेची कागदपत्रे त्यामुळे शालार्थ प्रणालीवर अपलोड होऊ शकली नाहीत.जिल्ह्यात 694 माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय असून त्यामध्ये सुमारे शिक्षक आणि शिक्षकेतर 8 हजार 388 कर्मचारी कार्यरत आहेत. जिल्हा परिषदेच्या 1 हजार 682 शाळा असून त्यामध्ये सुमारे 6 हजारांवर, तर खासगी प्राथमिक अनुदानित 157 शाळा असून सुमारे 1 हजार 80 शिक्षक कार्यरत आहेत. या शिक्षकांची कागदपत्रे अपलोड करण्यासाठी 30 ऑगस्टपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. त्यामध्ये बदल करून 20 सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
मुख्याध्यापकांनी मुदतीत त्यांच्या शाळांमधील सर्व कर्मचार्यांची कागदपत्रे अपलोड करायची आहेत. त्यानंतर पहिल्या टप्प्यात शैक्षणिक कागदपत्रांची (गुणपत्रिका आणि प्रशिक्षण प्रमाणपत्रे) सत्यता पडताळली जाणार आहे. तसेच संबंधित कर्मचार्यांकडील शालार्थ आयडी खरा की खोटा याची तपासणी शिक्षण विभागाच्या ऑनलाईन प्रणालीवरून होणार आहे.तिसर्या टप्प्यात शिक्षकांच्या सेवा पुस्तकाचीदेखील तपासणी होणार आहे. त्यात नोकरी काळातील नोंदी, रजा आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे तपासली जातील. शेवटी आवश्यकतेनुसार विशेष समिती संशयास्पद कर्मचार्यांच्या शाळेत जाऊन त्यांच्या कामाची आणि उपस्थितीची पडताळणी करणार आहे. त्यातून तो शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी खरोखरच त्या शाळेत नोकरीला आहे की नाही हे समोर येणार आहे.
मुख्याध्यापकांनी अपलोड केलेली कागदपत्रे पहिल्यांदा वेतन अधीक्षक कार्यालय पाहील आणि त्यानंतर त्याची पडताळणी शिक्षणाधिकारी करतील. शिक्षणाधिकारी त्यांच्या कार्यालयातील आवक-जावक रजिस्टरमधील नोंदी तपासतील. त्यानंतर ती कागदपत्रे खरी किंवा खोटी, याची माहिती उपसंचालकांना कळवतील. तेथे पडताळणी होऊन सर्व कागदपत्रे विशेष चौकशी समितीकडे पाठवून तपासली जाणार आहेत.
