विवेक दाभोळे
सांगली : एकीकडे चारा आणि पशुखाद्याचे दर गगनाला भिडलेत; पण दुसरीकडे दुधाचा भाव ठरवताना खासगी आणि सहकारी दूध संघांची दादागिरी सुरू आहे. जादा दुधाचा हंगाम सुरू होताच दर पाडण्याचे खेळ पुन्हा सुरू होतील. उसाला जसे हमीभावाचे संरक्षण आहे, तसे दुधाला रास्त हमीभावाचे कवच कधी मिळणार, हा संतप्त सवाल राज्यातील प्रत्येक दूध उत्पादक शेतकरी विचारत आहे.
राज्यात गायीच्या दुधाचा खरेदी दर प्रतिलिटर 34.30 रुपये निश्चित असला, तरी प्रत्येक संघ आणि व्यावसायिक आपल्या मनमानीनुसार दर देतो. हीच परिस्थिती म्हशीच्या दुधाबाबतही आहे. या नफेखोरीला लगाम घालण्यासाठी उसाप्रमाणे दुधालाही रास्त आणि किफायतशीर दराचे धोरण लागू करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
वाढलेला उत्पादन खर्च : चारा, पशुखाद्य, मजुरी आणि वाहतूक खर्चात प्रचंड वाढ झाली आहे. उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दर : पशुसंवर्धन आयुक्तांच्या अहवालानुसार, म्हशीच्या दुधाचा उत्पादन खर्च 40 रुपये/लिटर आणि गायीच्या दुधाचा 28 रुपये/लिटर आहे. मात्र, अनेकदा यापेक्षाही कमी दराने दूध खरेदी केले जाते.
व्यावसायिकांचे खेळ : दूध अतिरिक्त झाले किंवा दूध पावडरचे दर पडले अशी कारणे पुढे करत दर पाडणे, हे नित्याचेच झाले आहे.
राज्यातील दूध संघांकडून दर ठरवण्यासाठी ‘रिव्हर्स कॅल्क्युलेशन’ पद्धतीचा वापर केला जातो. यात आधी शहरी ग्राहकांना किती दर परवडेल हे ठरवले जाते. त्यानंतर वितरक आणि संघाचा नफा वजा केला जातो आणि उरलेली रक्कम उत्पादकाला दिली जाते. खरी गरज ‘फॉरवर्ड कॅल्क्युलेशन’ची आहे. यात आधी शेतकर्याचा उत्पादन खर्च, त्यावर किमान 15% नफा, त्यानंतर वितरक व संघाचा नफा आणि मग ग्राहकांसाठी विक्रीची किंमत ठरवली पाहिजे.
दुग्धमूल्य आयोगाची स्थापना : बदलत्या उत्पादन खर्चानुसार दर तीन महिन्यांनी गाईच्या व म्हशीच्या दुधाचा रास्त हमीभाव निश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र आयोगाची स्थापना करावी. हा आयोग सर्व संघांवर नियंत्रण ठेवेल.
80:20 रेव्हेन्यू शेअरिंग फॉर्म्युला : दुग्धजन्य पदार्थांच्या विक्रीतून मिळणार्या एकूण उत्पन्नातील 80% हिस्सा दूध उत्पादकांना आणि 20% हिस्सा प्रक्रियादार किंवा संघांना मिळावा.
कायद्याचे संरक्षण : केवळ तोंडी सूचना न देता, उसाप्रमाणे दुधालाही रास्त हमीभाव देणारा कायदा करावा आणि त्याचे उल्लंघन करणार्यांवर कारवाई करावी.
