सांगली : वर्धा ते सांगलीदरम्यान प्रस्तावित असलेल्या शक्तिपीठ महामार्गासाठी भूसंपादनाचे आदेश महाराष्ट्र सरकारने घाईगडबडीत दिले आहेत. या आदेशाचा ‘शक्तिपीठ मार्ग बचाव कृती समिती’ने तीव्र निषेध केला असून, शेतकर्यांचा विरोध डावलून घेतलेला हा निर्णय म्हणजे महायुती सरकारच्या असंवेदनशीलतेचा कळस आहे, अशी टीका समितीने केली आहे. सरकारने कितीही आदेश काढले तरी कोणत्याही परिस्थितीत भूसंपादन होऊ देणार नाही, असा इशाराही समितीने दिला आहे.
समितीचे सदस्य उमेश देशमुख म्हणाले, सरकारने काही दिवसांपूर्वी संयुक्त मोजणीचे आदेश दिले होते. मात्र 99 टक्के गावांमध्ये शेतकर्यांनी प्रांताधिकार्यांच्या टीमला तीव्र विरोध करून त्यांना परत पाठवले. असे असतानाही भूसंपादनाचे आदेश देणे म्हणजे महाराष्ट्रात हुकूमशाहीकडे वाटचाल सुरू आहे. देशमुख म्हणाले, एकीकडे शेती संकटात सापडल्यामुळे मराठा तरुण आरक्षणासाठी आंदोलन करत आहेत. त्यांना आरक्षण देणे आवश्यक आहेच, पण त्यासोबतच सरकारने शेतीमधील संकटांवर उपाययोजना करायला हव्यात. महाराष्ट्रात गरज नसलेल्या प्रकल्पांमुळे शेती क्षेत्र 50 टक्क्यांवर आले आहे आणि शेतकरी मोठ्या संख्येने आत्महत्या करत आहेत. या भीषण परिस्थितीतही महायुती सरकार शक्तिपीठ महामार्गासाठी 27 हजार एकर जमिनीचे भूसंपादन करून शेतकर्यांच्या संसारावर वरवंटा फिरवत आहे.
या आदेशावरून सरकारचे उद्योगपतींना शेतजमिनी मिळवून देण्याचे मनसुबे स्पष्ट झाले आहेत. सरकारने कितीही कागदी आदेश काढले, तरी शेतकरी कोणत्याही परिस्थितीत भूसंपादन होऊ देणार नाहीत. या आदेशामुळे आता आंदोलनाची तीव्रता वाढेल. जर गावा-गावांमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला, तर त्याला पूर्णपणे महायुती सरकार जबाबदार असेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी कोल्हापूर जिल्ह्याला या महामार्गातून वगळल्याची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र, आता पुन्हा एकदा कोल्हापूरमधील लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करून पर्यायी रस्ता काढण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. या गोष्टीचाही आम्ही निषेध करतो, असे देशमुख यांनी सांगितले.
