सांगली : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी जिल्हा परिषद गट आणि पंचायत समितीच्या गणांसाठी आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम नुकताच जाहीर झाला आहे. जिल्हा परिषदेच्या एकूण गटांपैकी सात गट अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित आहेत. अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येच्या उतरत्या क्रमाने गट निश्चित करण्यात आले आहेत. जिल्हा प्रशासनाने यासंबंधीचा अहवाल सोमवार, दि. 6 रोजी विभागीय आयुक्तांकडे मंजुरीसाठी पाठवणार असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली.
जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी 8 ऑक्टोबरला प्रारूप यादी प्रसिद्ध होईल. गटांची आरक्षण सोडत 13 ऑक्टोबरला काढण्यात येणार आहे. याअंतर्गत जिल्हा परिषद गटांसाठी व पंचायत समित्यांच्या गणांसाठी आरक्षण निश्चित करण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषदेचे 61 गट आणि पंचायत समितीसाठी 122 गणांचा समावेश आहे.
जिल्हा परिषदेच्या एकूण गटांपैकी सात गट हे अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित करण्यात आले आहेत. जिल्ह्यातील अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणावर आधारित हे आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे. प्रशासनाने यासंबंधीचा अहवाल तयार करून सोमवार, दि. 6 रोजी विभागीय आयुक्तांकडे पाठवण्यात येणार आहे. त्यानंतर बुधवार, दि. 8 रोजी विभागीय आयुक्तांकडून अंतिम मान्यता मिळणार असून, त्याद्वारे सात गट अनुसूचित जातीसाठी अधिकृतपणे आरक्षित होतील.
सात गट आरक्षित झाल्यामुळे अनेक इच्छुक उमेदवारांची समीकरणे बदलणार आहेत. विशेषत: सामान्य प्रवर्गातील दावेदारांना आपले राजकीय गणित नव्याने आखावे लागणार आहे. दुसरीकडे, अनुसूचित जातीमधील उमेदवारांसाठी ही संधी ठरणार आहे.
सात गट अनुसूचित जातीसाठी राखीव?
सात जिल्हा परिषद गट अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी आरक्षित राहतील. नवीन नियमावलीनुसार आगामी निवडणुकीसाठी अनुसूचित जातीचे आरक्षण निश्चित करत असताना जिल्हा परिषद गटातील अनुसूचित जाती, जमातीची सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या गटापासून सुरुवात करून उतरत्या क्रमाने आरक्षित करण्यात येणार आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील कवलापूर (ता. मिरज), म्हैसाळ (ता. मिरज), मालगाव (ता. मिरज), रांजणी (ता. कवठेमहांकाळ), उमदी (ता. जत), सावळज (ता. तासगाव), बेडग (ता. मिरज), दिघंची (ता. आटपाडी) या आठ गटापैकी सात गट अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी आरक्षित होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
